उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल, आप के खिलाफ जल्द ही अभियोजन शिकायत दायर करेंगे, ईडी

Update: 2024-05-16 18:22 GMT
नई दिल्ली | प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कथित उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करेगा।
केंद्रीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ को दिल्ली के सीएम के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के ईडी के इरादे के बारे में बताया। “हम इसे शीघ्र ही करेंगे। यह पाइपलाइन में है, ”उन्होंने कहा।
अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए, एसवी राजू ने दावा किया कि ईडी के पास गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 100 करोड़ रिश्वत मांगने में केजरीवाल की कथित संलिप्तता को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
राजू ने एससी से कहा, "हमारे पास प्रत्यक्ष सबूत हैं कि केजरीवाल एक सात सितारा होटल में रुके थे, जिसके बिल का आंशिक भुगतान मामले के एक आरोपी ने किया था।" अरविंद केजरीवाल को एससी ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें आदेश दिया है चुनाव के अंतिम चरण के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करना है।
जमानत पर रहते हुए, केजरीवाल को किसी भी सीएम कर्तव्यों का पालन करने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही वह आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।दिल्ली के सीएम को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
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