सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को पीएमएलए के तहत लाए जाने से ईडी को और अधिक शक्तियां मिल गई

दिल्ली : सरकार वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में लाती है। यह विकास प्रीमियम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को और अधिक शक्ति प्रदान करेगा।