दिल्ली में बसों के बाद अब दौड़ेंगे ई-ऑटो, परमिट के लिए पहले चरण का ड्रॉ आज

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की कोशिशें धीरे-धीरे रंग ला रही हैं।

Update: 2022-02-14 01:59 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की कोशिशें धीरे-धीरे रंग ला रही हैं। इसके तहत ई-वाहनों के सभी वर्गों को बराबर तवज्जो देते हुए परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को 4216 ई-ऑटो के लिए पहले चरण का ड्रा निकाला जाएगा। परमिट के लिए 19 हजार से अधिक आवेदन मिले हैं।

दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति के तहत बस, ई-रिक्शा, ऑटो, दुपहिया और कारों को भी प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। सभी वाहनों के लिए चार्जिंग की बेहतर सुविधा मुहैया करने के लिहाज से मॉल, सरकारी दफ्तरों सहित सार्वजनिक स्थलों पर ईवी चार्जिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी सरकारी दफ्तरों में तीन महीने के भीतर चार्जिंग की सुविधा होगी।
ई-वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी और ब्याज में छूट देने के साथ विभाग की ओर से पिछले साल ई-ऑटो मेला आयोजित किया गया। इसके लिए जारी होने वाले 4216 परमिट में से 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल सके।
गुलाबी रंग (पिंक) ऑटो सड़कों पर उतारी जाएंगे। खास बात यह होगी कि इनकी ड्राइवर महिलाएं ही होंगी और इनमें सफर के दौरान महिलाएं भी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। सरकार ने ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक और राहत देते हुए एक साल बाद परमिट के स्थानांतरण का प्रावधान किया है। अब तक सीएनजी ऑटो खरीदने के पांच साल बाद ही परमिट को स्थानांतरित करने की सुविधा थी।
जल्द चलेगी दूसरी ई-बस ः पिछले साल की आखिरी तिमाही में कुल वाहनों की बिक्री में नौ फीसदी से अधिक ई-वाहनों की हिस्सेदारी रही थी। जनवरी में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की पहली ई-बस सड़क पर उतारी गई। दूसरी बस भी जल्द चलाए जाने की तैयारी है।
चार्जिंग स्टेशन और प्वाइंट को भी मिल रहा है बढ़ावा ः ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चरणों में पहल की है। वित्तीय सहायता के बाद बेहतर चार्जिंग सुविधा देने के लिए भी परिवहन विभाग की कोशिशें चल रही हैं।
बसों के लिए डिपो में तो अन्य वाहनों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भी चार्जिंग स्टेशन और प्वाइंट लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से राहत भी दी जा रही है। महज 2500 रुपये में अपने घर, दुकान में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जा सकते हैं। सरकारी दफ्तरों और मॉल में चार्जिंग की सुविधा में बढ़ोतरी होने से लोगों को ई-वाहनों को चार्ज करने में परेशानी नहीं आएगी।
मेट्रो स्टेशनों से अंतिम छोर तक पहुंचने की सुविधा
ई-ऑटो को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिल्ली मेट्रो के साथ भी बातचीत की है। यात्रियों को अंतिम छोर तक परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत महिलाओं के लिए शेष परमिट पर मेट्रो स्टेशनों से ई-ऑटो का परिचालन किया जाएगा। पिछले साल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने तीन रूटों पर फीडर बसों की शुरुआत की। इसके लिए अगस्त, 2021 में 25 बसें लांच की गई थी। हालांकि, यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की धीरे-धीरे उम्मीद हैं
विभाग को मिल चुके हैं 50 फीसदी आवेदन
पिछले साल आयोजित ई-ऑटो मेले के दौरान पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई और ई-ऑटो खरीदने में रुचि दिखाते हुए वाहनों के लिए बुकिंग भी हुई थी। परिवहन विभाग ने उन्हें राहत देते हुए ई-ऑटो खरीदने के बाद पीएसवी बैज खरीदने की सुविधा के तौर पर राहत दी है। इससे वाहनों के लिए परमिट लेने वालों की संख्या के साथ बिक्री में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। महिलाओं की रुचि भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और आरक्षित में से करीब 50 फीसदी परमिट के लिए आवेदन भी विभाग को मिल चुके हैं।
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