नई दिल्ली : दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन PhD और MPhil डिग्री होल्डर्स से एडवांस इंक्रीमेंट वापस लेने का आदेश दिया है जिन्होंने 1 जनवरी, 2016 के बाद अपनी डिग्री हासिल की थी। इस कदम का फैकल्टी ने कड़ा विरोध किया है।दिल्ली यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के उस फैसले का विरोध किया है जिसके तहत 1 जनवरी, 2016 के बाद PhD या MPhil डिग्री हासिल करने वाले शिक्षकों से एडवांस इंक्रीमेंट वापस लिया जाएगा। उन्होंने इस कदम को "बेतुका और अस्वीकार्य" बताया है।दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को लिखे एक पत्र में, DTF के पदाधिकारियों और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA), एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों ने यूनिवर्सिटी से आग्रह किया कि वह 17 अगस्त, 2026 के उस पत्र को वापस ले ले जिसमें ऐसी रिकवरी का निर्देश दिया गया था।
शिक्षकों ने कहा कि यूनिवर्सिटी के हालिया कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के 13 अगस्त, 2025 के पत्र और DU के 20 अगस्त, 2025 के पत्र का ज़िक्र किया गया था। उन्होंने दावा किया कि इस हालिया कम्युनिकेशन के कारण उन शिक्षकों से एडवांस इंक्रीमेंट वापस लिया जाएगा जिन्होंने 1 जनवरी, 2016 के बाद MPhil या PhD डिग्री हासिल की थी और जो एक साल के भीतर रिटायर होने वाले हैं।
DTF ने कहा कि यह फैसला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बिना किसी चर्चा के लागू किया जा रहा है और इसे शिक्षकों के लिए एक "बड़ा झटका" बताया।शिक्षकों ने DU के 20 अगस्त, 2025 के पत्र पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार, इस पत्र में निर्देश दिया गया था कि जिन फैकल्टी सदस्यों को पहले ही एडवांस इंक्रीमेंट मिल चुका है, उनके मामले में यथास्थिति (status quo) बनाए रखी जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि इससे उन कॉलेजों को यह प्रैक्टिस जारी रखने की अनुमति मिल गई जिन्होंने PhD या MPhil डिग्री हासिल करने के लिए दिए गए एडवांस इंक्रीमेंट को वापस ले लिया था। शिक्षकों ने कहा कि यह मुद्दा एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठकों में बार-बार उठाया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनकी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
DTF ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से आग्रह किया कि वह 17 अगस्त के पत्र को तुरंत वापस ले और यह सुनिश्चित करे कि जब तक UGC इस मामले को सुलझा नहीं लेती, तब तक सभी कॉलेज MPhil और PhD से जुड़े इंक्रीमेंट का सम्मान करना जारी रखें। शिक्षकों ने यह भी बताया कि UGC ने 30 जनवरी, 2026 को हुई अपनी 595वीं बैठक में इंक्रीमेंट (वेतन वृद्धि) को फिर से शुरू करने के समर्थन में एक सिफारिश शिक्षा मंत्रालय को विचार के लिए भेजी थी।
इस पत्र पर DUTA के एग्जीक्यूटिव सदस्य बिस्वजीत मोहंती, दिनेश कटारिया, वी.एस. दीक्षित और यशा यादव, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य मिथुराज धुसिया, और एकेडमिक काउंसिल के सदस्य अनुमेहा मिश्रा, जितेंद्र मीणा, मोनामी सिन्हा और संजीव कौशल के हस्ताक्षर थे।
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