New Delhi: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों - भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक - के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के पेमेंट गेटवे सिस्टम में सुधार के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
बैठक के दौरान, मंत्री ने एक मज़बूत, भरोसेमंद और छात्र-अनुकूल पेमेंट इकोसिस्टम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, खासकर परीक्षा के बाद की सेवाओं जैसे कि पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने और अन्य शुल्क-आधारित प्रक्रियाओं के लिए।
उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि वे CBSE को मज़बूत पेमेंट प्रोटोकॉल स्थापित करने में सहायता करें, ताकि समय पर लेन-देन सुनिश्चित हो सके, पेमेंट से संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके और ज़्यादा या असफल पेमेंट के लिए अपने आप रिफंड मिल सके। बैंकों से कहा गया है कि वे उन्नत तकनीकी सुरक्षा उपायों, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और तेज़ शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से पेमेंट गेटवे के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए CBSE के साथ मिलकर काम करें।
प्रधान ने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस पहल को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को भविष्य में तकनीकी गड़बड़ियों या पेमेंट विफलताओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने बैंकों से सुचारू, सुरक्षित और कुशल डिजिटल लेन-देन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
चारों बैंकों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और CBSE के समन्वय से जल्द से जल्द उन्नत प्रोटोकॉल और तकनीकी उन्नयन को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई।
इससे पहले, 24 मई को, प्रधान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ CBSE के परिणाम के बाद और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान छात्रों को पेश आ रही हालिया पेमेंट और तकनीकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की थी।