NEW DELHI नई दिल्ली: जहां राष्ट्रीय राजधानी में AI और डिजिटल बदलाव पर बातचीत हो रही है, वहीं NCT दिल्ली सरकार की ऑनलाइन मौजूदगी कुछ खास नहीं है। इस बात के बावजूद कि दिल्ली सरकार के मंत्री AI का इस्तेमाल बढ़ाने पर ज़ोर दे रहे हैं, लाखों लोगों की सेवा के लिए बनी कई सरकारी वेबसाइटें पुरानी, खराब या पूरी तरह से इनएक्सेसिबल हैं। 30 जनवरी को जारी एक सर्कुलर में ठीक इसी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली सरकार ने डिपार्टमेंट की वेबसाइटों को अपडेट करने के लिए महीने के कम्प्लायंस सर्टिफिकेट जमा करने को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। इस कदम ने पहले के ईमेल-बेस्ड सिस्टम की जगह ली, जिससे अक्सर देरी होती थी।
नए सेटअप के तहत, नोडल अधिकारियों को हर महीने की 1 से 15 तारीख के बीच अपने डिपार्टमेंटल पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, साइन किए हुए कम्प्लायंस सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, और समय पर अपडेट पक्का करना होगा। सर्कुलर में चेतावनी दी गई थी कि अगर कोई कम्प्लायंस नहीं करता है, तो इसकी रिपोर्ट IT मंत्री को दी जाएगी, जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए नए कमिटमेंट को दिखाता है। हालांकि, कई डिपार्टमेंट की वेबसाइटों को करीब से देखने पर पॉलिसी के इरादे और ज़मीनी काम के बीच एक बड़ा अंतर दिखता है।
दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर आखिरी नोटिफिकेशन पिछले साल 14 अक्टूबर का है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल, डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन दिल्ली (edudel.nic.in), लगभग दो महीने से काम नहीं कर रहा है, और सरकार की तरफ से कोई पब्लिक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। टीचर्स और प्रिंसिपल्स का कहना है कि उन्हें अभी भी इस रुकावट के कारणों के बारे में पता नहीं है।