दिल्ली का एक्साइज मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कोर्ट ने 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 7 जनवरी तक बढ़ा दी

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारियों शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की न्यायिक हिरासत 7 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दी।

अदालत ने न्यायिक हिरासत का विस्तार करते हुए कहा कि इन सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं इस अदालत में अलग-अलग तारीखों पर बहस के लिए लंबित हैं।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी के विशेष लोक अभियोजक की दलीलों पर भी गौर किया कि एजेंसी 5 जनवरी, 2023 तक सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

इससे पहले अदालत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सूचित किया गया था कि अगली चार्जशीट कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ एक सामान्य चार्जशीट होगी।

नवंबर महीने में, ईडी ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी पहली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी। व्यवसायी समीर महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी और कुछ संस्थाओं ने ईडी के अधिकारियों को अदालत में सूचित किया था।

व्यवसायी समीर महेंद्रू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था क्योंकि 60 दिनों की अनिवार्य अवधि आज समाप्त हो रही थी। ईडी ने इस मामले में कारोबारी समीर महेंद्रू की पहली गिरफ्तारी 27 सितंबर को की थी।

ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि विभिन्न आरोपों पर ईसीआईआर नामित अभियुक्तों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच के लिए आगे की जांच जारी है।

ईडी ने अदालत में कहा कि अपराध की शेष राशि को चरणबद्ध तरीके से हटाने सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका के बारे में जांच अभी भी लंबित है और एक पूरक आरोप पत्र बाद के चरण में दायर किया जाएगा।

न्यायालय वर्तमान में व्यवसायी शरथ रेड्डी, समीर महेंद्रू, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और विजय नायर द्वारा दायर पांच जमानत याचिकाओं की जांच कर रहा है।

बाद में गिरफ्तार किए गए छह आरोपी अमित अरोड़ा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी के मुताबिक आरोपी लोक सेवकों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं.

अन्य आरोपी मनोज राय हैं, जो पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी हैं; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढाल; बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

मामले में प्राथमिकी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित की गई थी। (एएनआई)