Delhi दिल्ली. दिल्ली वक्फ के कई इमामों ने केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुदान आवंटित किए जाने के बाद भी वेतन का भुगतान न किए जाने का आरोप लगाया और विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए जांच की मांग की। दिल्ली में वक्फ इमाम कारी ग्यासुर हसन ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "हम लगभग आठ वर्षों से अपने वेतन को लेकर परेशान हैं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है और अमानतुल्लाह खान चेयरमैन बने हैं, तब से हमें बार-बार देरी का सामना करना पड़ रहा है।" उन्होंने आरोप लगाया कि उनके वेतन में 25 महीने तक की देरी हुई है और कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से मिलने के उनके प्रयास विफल रहे। कारी ग्यासुर हसन ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "दिल्ली में करीब 185 इमाम हैं जिनका वेतन रुका हुआ है। मैं सीओ से भी मिला हूं, मैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी गया, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल पाए। मैं आतिशी से भी मिलने गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से हमारा 20-25 महीने का वेतन रुका हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।" एंग्लो अरेबिक स्कूल के मुफ़्ती मोहम्मद कासिम ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के मस्जिद अनुभाग ने गलत रिपोर्ट देकर उच्च अधिकारियों को गुमराह किया,
जिसके कारण इमामों को गलत तरीके से अवैध घोषित किया गया। उन्होंने कहा, "यह मामला लंबे समय से चल रहा है। कुछ इमामों को लगभग 30 महीने से और कुछ को 15-16 महीने से वेतन नहीं मिला है।" उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को सरकार द्वारा दिए जाने वाले पर्याप्त अनुदान से इमामों को समय पर भुगतान करने में मदद नहीं मिली है। इमाम ने कहा, "इस स्थिति की गहन जांच की आवश्यकता है।" मौलाना साजिद रशीदी ने मौजूदा सरकार के तहत वेतन में 10,000 रुपये से 18,000 रुपये की वृद्धि को स्वीकार किया, लेकिन इन वृद्धियों की समग्र प्रभावशीलता की आलोचना की। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "सरकार ने हमारे वेतन में वृद्धि की है, लेकिन तथ्य यह है कि लगभग 185 इमामों को 18-22 महीनों से वेतन नहीं मिला है। जब बुनियादी भुगतान नहीं किया जाता है तो वेतन में वृद्धि अर्थहीन लगती है। इसके अलावा, बोर्ड के हालिया कानूनी पैंतरे, जिसमें तर्क दिया गया है कि इमामों के लिए धन अन्य धार्मिक समूहों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, ने मामले को और जटिल बना दिया है।" "हमारा मानना है कि हमारा वित्त पोषण वक्फ राजस्व से आना चाहिए, न कि सरकारी अनुदान से। हम सरकार से इन भुगतान देरी को दूर करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि राज्यपाल के कार्यालय को नौकरशाही की देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए," उन्होंने कहा।