NEW DELHI नई दिल्ली: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों ने शुक्रवार को दिल्ली के लद्दाख भवन में छठे दिन भी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी। रविवार दोपहर से भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं की नियमित चिकित्सा जांच की गई। वांगचुक ने हाल ही में कहा था कि जो लोग दिल्ली के लद्दाख भवन में उनकी चल रही भूख हड़ताल का समर्थन करना चाहते हैं, वे 13 अक्टूबर को एक दिन का उपवास करके ऐसा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर साझा की गई एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि कई लोग उनसे मिलने आए हैं और कई लोगों ने पूछा है कि वे लद्दाख की मांगों के लिए कैसे समर्थन दे सकते हैं। वांगचुक अपने समर्थकों के साथ लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह से दिल्ली पहुंचे।
उन्हें 30 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिया और 2 अक्टूबर की रात को रिहा कर दिया। समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की मांग कर रहा है। संविधान की छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं। यह स्वायत्त परिषदों की स्थापना करता है जिनके पास इन क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। प्रदर्शनकारी राज्य का दर्जा, लद्दाख के लिए एक लोक सेवा आयोग और लेह तथा कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की भी माँग कर रहे हैं। दिल्ली तक मार्च का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी ने किया था, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही है।