दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची संशोधन की दी अनुमति, निष्पक्षता पर उठे सवाल

Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उसने चुनाव आयोग और बिहार सरकार से पूछा है कि सिर्फ़ 2003 के बाद जुड़े मतदाताओं का ही पुनर्सत्यापन क्यों ज़रूरी है और किस क़ानून के तहत इसकी इजाज़त है।

अदालत ने यह भी पूछा कि आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे सामान्य पहचान पत्र क्यों स्वीकार नहीं किए जाते। उसने जवाब माँगा है और जल्द ही मामले की फिर से सुनवाई होगी। सांसद महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा चुनौती दिए गए इस कदम की इंडी एलायंस ने आलोचना की है। उनका दावा है कि यह राजनीति से प्रेरित है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित कर सकता है, खासकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख चुनावों के नज़दीक आने के साथ।