New Delhi नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी सुरक्षा का अधिक भरोसा मिलेगा। उनकी टिप्पणी कोलकाता के एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या तथा महाराष्ट्र के ठाणे में दो किंडरगार्टन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की पृष्ठभूमि में आई है। मोदी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट तथा न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी में जिला न्यायपालिका के एक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा के "ज्वलंत मुद्दे" का जिक्र किया और कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों में कड़े प्रावधान किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने 2019 में शुरू की गई फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में जितनी तेजी से फैसला सुनाया जाएगा, आधी आबादी को अपनी सुरक्षा के बारे में उतना ही अधिक भरोसा होगा।" उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक वाली जिला निगरानी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय में पैनल की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करते हुए मोदी ने इन समितियों को और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कोलकाता की घटना पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार के बीच टकराव का मुद्दा भी बन गई है।
संविधान और कानून की भावना की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों ने कभी भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका पर कोई अविश्वास नहीं दिखाया है। आपातकाल लागू होने को एक 'काला' दौर बताते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर मोदी ने कहा कि न्यायपालिका ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा की है।