New Delhi: दिल्ली पुलिस ने एक सह-आरोपी, रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ मकोका की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र 26 दिसंबर को शीतकालीन अवकाश के दौरान एक ड्यूटी जज के समक्ष दायर किया गया था। यह इस मामले में दायर पहला आरोप पत्र है। लिंक विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले को संबंधित न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष 9 जनवरी को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। मामला आज संबंधित अदालत के समक्ष विचाराधीन था, लेकिन अदालत आज उपलब्ध नहीं है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, रितिक उर्फ पीटर, कथित रूप से कपिल सांगवान उर्फ नंदू के नेतृत्व वाले एक संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, जो वर्तमान में देश से बाहर है। मकोका की धारा 3 के तहत दायर यह आरोप पत्र लगभग एक हजार पृष्ठों का है। आप विधायक नरेश बाल्यान भी मामले के सिलसिले में गिरफ्तार हैं और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।
13 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान को सात दिन की पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने दस दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग करते हुए कहा कि जांच जारी है और आरोपी के अन्य साथियों की पहचान के लिए अतिरिक्त हिरासत की जरूरत है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किया और दस दिनों की अतिरिक्त पुलिस हिरासत का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों द्वारा अर्जित संपत्तियों की पहचान करने और उनके पिछले मालिकों का पता लगाने के लिए और हिरासत की आवश्यकता है। एसपीपी ने यह भी उल्लेख किया कि पूछताछ के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं और संगठित अपराध सिंडिकेट के अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए हिरासत की आवश्यकता है।
एसपीपी के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ितों से कथित रूप से जबरन धन प्राप्त किया। इसके विपरीत, पुलिस हिरासत के विस्तार का विरोध करने वाले अधिवक्ता एमएस खान ने तर्क दिया कि आगे की हिरासत अनावश्यक थी। उन्होंने बताया कि, एक गवाह के अनुसार, नौ सहयोगियों की पहले ही पहचान की जा चुकी है।मकोका के तहत अपराध दर्ज करने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू के खिलाफ पंद्रह एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से सभी की जांच की गई है और कुछ में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस 18 मई 2021 से जुलाई 2023 तक की अवधि से जुड़े अपराधों पर भरोसा कर रही है।
वकील खान ने आगे तर्क दिया कि इस अवधि के दौरान कोई नया अपराध नहीं हुआ है और इन अपराधों की मकोका के तहत फिर से जांच नहीं की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मकोका लागू करने के लिए लगातार आपराधिक गतिविधि आवश्यक है। उन्होंने कहा, "कोई नया कृत्य नहीं हुआ है। आगे रिमांड के लिए कोई आधार नहीं बनता है।"एसपीपी सिंह ने तर्क दिया कि बचाव पक्ष के वकील द्वारा उद्धृत तीन निर्णयों का मौजूदा मामले पर कोई असर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग सिंडिकेट्स के डर से मामलों की रिपोर्ट करने से डरते हैं। "रोज़, गोलीबारी होती है। ये सिंडिकेट्स समाज के लिए खतरा बन गए हैं। विभिन्न मामलों में, कार्यप्रणाली एक जैसी है।" (एएनआई)