पॉक्सो मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की.

विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने पटियाला हाउस कोर्ट में अवकाश न्यायाधीश राजिंदर सिंह के समक्ष रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की।

अवकाश न्यायाधीश ने मामले को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश छवि कपूर के समक्ष चार जुलाई को सूचीबद्ध किया है। रिपोर्ट 500 से अधिक पृष्ठों की है।

POCSO अधिनियम के तहत शिकायत "नाबालिग पहलवान" द्वारा दर्ज की गई थी और प्राथमिकी IPC की धारा 354, 354 A, 354 D और POSCO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 10 के तहत दर्ज की गई थी।

श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि रद्द करने की रिपोर्ट दायर कर दी गई है और संबंधित अदालत अगली तारीख पर रिपोर्ट पर विचार करेगी.

एक नाबालिग पहलवान के पिता ने पिछले हफ्ते एक टेलीविजन चैनल से कहा था कि उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले के संबंध में बयान में 'सुधार' किया है और उन्होंने 'गुस्से में' उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है।

ओलंपियन बजरंग पुनिया, जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध का हिस्सा रहे हैं, ने बाद में कहा कि नाबालिग लड़की के पिता ने कहा था कि वह "बहुत दबाव में थे" और पूरा परिवार "अवसाद में" था।

दिल्ली पुलिस ने 26 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की और बताया कि महिला पहलवानों का बयान दर्ज कर लिया गया है.

सुनवाई की पिछली तारीख को अदालत ने दिल्ली पुलिस को अदालत के समक्ष सभी पीड़ितों का बयान दर्ज करने को कहा था.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने दिल्ली पुलिस को 12 मई और 27 मई को दायर दोनों स्थिति रिपोर्ट शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

अतुल श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि धारा 164 Cr.PC के तहत सभी पीड़ितों के बयान। मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनिंदिया मल्होत्रा पेश हुईं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्थिति रिपोर्ट की प्रतियां शिकायतकर्ताओं को प्रदान की जा सकती हैं। अदालत ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रतियां उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। (एएनआई)