Delhi दिल्ली पहली बार, नई दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के सुनियोजित विकास और विस्तार के लिए एक अलग केंद्रीय सचिव के साथ एक नया समर्पित केंद्रीय विभाग बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 'भारत सरकार (काम का बंटवारा) नियम, 1961' में बदलाव करके मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाले 'आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय' के तहत दो नए विभाग बनाए हैं। ये विभाग हैं - 'राजधानी विकास विभाग' (Department of Capital Development) और 'शहरी विकास विभाग' (Department of Urban Development)। दोनों विभागों के लिए अलग-अलग सचिव होंगे।
अभी, शहरी विकास एक ही मंत्रालय के तहत आता है और एक ही केंद्रीय सचिव दिल्ली डिवीज़न का भी काम देखता है। 'भारत सरकार (काम का बंटवारा) (386वां संशोधन) नियम, 2026' के ज़रिए किए गए ये बदलाव तुरंत लागू हो गए हैं। ये बदलाव दिखाते हैं कि सरकार दिल्ली-NCR क्षेत्र को एक अलग शहरी हिस्से के तौर पर खास ध्यान देना चाहती है।
कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी और 'द ट्रिब्यून' को मिली एक नोटिफ़िकेशन के अनुसार, 'राजधानी विकास विभाग' केंद्र सरकार की संपत्तियों और एस्टेट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन से जुड़े मामलों को देखेगा। सरकारी कॉलोनियां, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ज़मीन का आवंटन, दिल्ली मास्टर प्लान और राजधानी क्षेत्र के विकास से जुड़े अन्य काम भी 'राजधानी विकास विभाग' ही संभालेगा; यह विभाग 'सेंट्रल विस्टा' के विकास का काम भी देखेगा।
दूसरे नए बने 'शहरी विकास विभाग' को शहरी योजना, आवास नीति, जलवायु अनुकूलन, शहरी जलापूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, झुग्गी-बस्ती पुनर्विकास, नगरपालिका प्रशासन (दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को छोड़कर) और राष्ट्रीय शहरी मिशनों जैसे AMRUT, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), PM स्वनिधि, सबके लिए आवास (शहरी) और अर्बन चैलेंज फंड की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग HUDCO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ अर्बन अफेयर्स और रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) को लागू करने से जुड़े मामलों की भी देखरेख करेगा।