पीटीआई द्वारा
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गुरुवार को यहां तिहाड़ जेल में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दूसरे दौर की पूछताछ शुरू की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
संघीय जांच एजेंसी ने 51 वर्षीय आम आदमी पार्टी (आप) के नेता का 7 मार्च को पहली बार लगभग पांच घंटे तक बयान दर्ज किया था।
26 फरवरी को सीबीआई द्वारा 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली की शराब या आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने जेल के सेल नंबर 1 में राजनेता से पूछताछ करने के लिए एक स्थानीय अदालत की अनुमति प्राप्त की, जो हाल तक दिल्ली के डिप्टी सीएम थे।
उम्मीद की जा रही है कि एजेंसी उनके पास मौजूद सेलफोन को कथित रूप से बदलने और नष्ट करने के बारे में और दिल्ली के आबकारी मंत्री के रूप में उनके द्वारा अपनाए गए नीतिगत फैसलों और समय-सीमा के बारे में पूछताछ करेगी।
ये आरोप उसके द्वारा अदालत के समक्ष दायर चार्जशीट में लगाए गए थे।
यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था।
नीति को बाद में रद्द कर दिया गया और दिल्ली एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने उसी आरोपी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।