Delhi उपराज्यपाल ने स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 1463 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती को मंजूरी दी
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को कर्मचारियों की कमी को दूर करने और दिल्ली के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए आउटसोर्स आधार पर 701 नर्सों और 762 पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित 1463 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती को मंजूरी दी थी।
प्रेस नोट के अनुसार, भर्ती सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे आईसीएसआईएल, एनआईसीएसआई, बीईसीआईएल, एचएलएल आदि के माध्यम से व्यक्तिगत अस्पतालों द्वारा सीधी भर्ती कोटा और भर्ती के निर्दिष्ट तरीके के संबंध में भर्ती नियमों (आरआर) में छूट के तहत की गई थी।
यह निर्णय इस साल 13 फरवरी को स्वास्थ्य सेवा पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद गठित डॉ एसके सरीन समिति की सिफारिशों के आलोक में आया है। उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य अवसंरचना की अपर्याप्तता और अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता की ओर इशारा किया और दिल्ली सरकार को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने की योजना कैसे बना रही है कि चिकित्सा अवसंरचना शहर की आबादी के साथ तालमेल बनाए रखे। इसके अलावा, न्यायालय ने जनशक्ति की कमी का मुद्दा भी उठाया था।
न्यायालय ने कहा कि "किसी भी शहर के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान महत्वपूर्ण है और एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के साथ अनुच्छेद 21 के तहत राज्य का दायित्व है। इस न्यायालय का मानना है कि सरकारी अस्पतालों के कामकाज में संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ भारी निवेश, बिना किसी आरोप-प्रत्यारोप के, वर्षों की उपेक्षा और उदासीनता को दूर करने के लिए समय की मांग है, जो केवल तभी किया जा सकता है जब अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में अपनाए जाने वाले उपायों पर आम सहमति हो।" तदनुसार, उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी और डॉ. सरीन समिति, जिसे दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को अनुकूलित करने का काम सौंपा गया था, ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में एक बड़ी बाधा के रूप में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की गंभीर कमी की पहचान की। इस मुद्दे के समाधान के लिए समिति ने इन आवश्यक कर्मियों की तत्काल तैनाती के लिए आउटसोर्स एजेंसियों को नियुक्त करने की सिफारिश की। (एएनआई)