New Delhi नई दिल्ली: विपक्षी भारतीय ब्लॉक के नेताओं ने बुधवार को केंद्रीय बजट के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट विपक्ष शासित राज्यों के साथ “भेदभावपूर्ण” है। पोस्टर पकड़े हुए नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि बजट केवल “कुर्सी बचाओ” के लिए है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि बजट मुख्य रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है और इसमें विपक्ष शासित राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत और अन्य सांसद विरोध प्रदर्शन में भाग लेते देखे गए। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद मंगलवार को ब्लॉक की बैठक में विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। विरोध के हिस्से के रूप में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करेंगे।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यह भी कहा है कि वह नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, "इस सरकार का रवैया संवैधानिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। अगर यह पूरी तरह से इस शासन के भेदभावपूर्ण रंग को छिपाने के लिए बनाया गया है, तो हम इसमें भाग नहीं लेंगे।" मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट पेश किया, जो उनका लगातार सातवां बजट था और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया: "#BudgetForViksitBharat' समावेशी विकास सुनिश्चित करता है, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और एक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।"