दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP के मुकेश कुमार अहलावत के खिलाफ चुनाव याचिका पर विचार करने से किया इनकार
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्री मुकेश कुमार अहलावत के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में उन्हें दी जाने वाली पेंशन और अन्य सुविधाओं को रोकने के साथ-साथ आगामी चुनावों से उन्हें अयोग्य ठहराने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका की स्थिरता पर चिंता जताई । इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि अधूरा हलफनामा प्रस्तुत किया जाता है, तो चुनाव आयोग उचित कार्रवाई करेगा। इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मामले को वापस लेने का फैसला किया ।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अहलावत ने जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाते हुए, तथ्यों को रोककर और प्रमुख विवरणों को दबाते हुए कई चुनाव लड़े हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार , यह चुनाव अधिकारियों को धोखा देने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करने के बराबर है। एडवोकेट दीपक चौहान के माध्यम से सतीश चौहान द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि 2008 में, मुकेश अहलावत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव आयोग को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था और उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। हालांकि, बाद में यह सामने आया कि उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज थीं, जिन्हें उसने जानबूझकर और जानबूझकर छुपाया।
याचिका में आगे कहा गया है कि हलफनामे में उनकी आय, संपत्ति और उनके बच्चों की संख्या का खुलासा करने में विफल रहा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि मुकेश अहलावत ने 2013 और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जानबूझकर अपने हलफनामों में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई। दोनों वर्षों में, वह अपने लंबित और निपटाए गए आपराधिक मामलों, अपने बच्चों की संख्या और अन्य आवश्यक जानकारी के बारे में विवरण का खुलासा करने में विफल रहे।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी मुकेश अहलावत , जो वर्तमान में मंत्री के रूप में पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इन अधिकारों के हकदार नहीं हैं, और उन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा बार-बार झूठे और भ्रामक हलफनामे प्रस्तुत करने के कारण, याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, जैसा कि याचिका में कहा गया है। (एएनआई)