Delhi HC ने CAG रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को CAG रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।"
अदालत ने आगे जोर देते हुए कहा, "आपको रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी।" न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने CAG रिपोर्ट से निपटने के दिल्ली सरकार के तरीके पर सवाल उठाया। "समयसीमा स्पष्ट है; आपने सत्र को होने से रोकने के लिए अपने कदम पीछे खींचे।" अदालत ने आगे टिप्पणी की।
"एलजी को रिपोर्ट भेजने में देरी और मामले से निपटने के आपके तरीके से आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है," अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को स्पीकर को रिपोर्ट भेजने में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। जवाब में, दिल्ली सरकार ने सवाल किया कि चुनाव नजदीक आने पर सत्र कैसे आयोजित किया जा सकता है।
हाईकोर्ट आज दोपहर के भोजन के बाद मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा। मामले की पिछली सुनवाई के दिन दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में नगर प्रशासन पर सीएजी रिपोर्ट पेश करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। यह दलील सात भाजपा विधायकों की ओर से विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने के मुद्दे पर दायर याचिका के जवाब में दी गई। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायकों की ओर से दायर याचिका के संबंध में दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा था। याचिका में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी 14 रिपोर्ट स्पीकर को भेज दी गई हैं।
भाजपा विधायकों के वकील विजेंद्र गुप्ता ने दलील दी कि सदन के सदस्य के तौर पर रिपोर्ट प्राप्त करना और उन पर बहस करना उनका अधिकार है। उन्होंने कोर्ट से स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने का आग्रह किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह स्पीकर को तत्काल आदेश जारी नहीं कर सकता और कहा कि निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनने की जरूरत होगी। दिल्ली सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया और जवाबी हलफनामा दाखिल करने का इरादा जताया। गुप्ता के वकील ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, बल्कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के बारे में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव की घोषणा से पहले इस मामले को सुलझा लिया जाना चाहिए। (एएनआई)