क्राइम ब्रांच को दिल्ली हाई कोर्ट ने चार महीने में युवक की मौत की जांच करने का निर्देश दिया, डीसीपी निगरानी करेंगे

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को एक युवक की मौत की जांच चार महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने डीसीपी (क्राइम ब्रांच) को जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया है.

मृतक के पिता ने पिछले साल जांच को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला जुलाई 2022 में नॉर्थ रोहिणी में एक युवक की मौत से जुड़ा है.

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने आगे की जांच को अपराध में स्थानांतरित कर दिया और इसे पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) की देखरेख में 4 महीने से अधिक की अवधि के भीतर पूरा करने को कहा।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने पारित आदेश में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि आगे की जांच डीसीपी, अपराध शाखा के तत्वावधान और पर्यवेक्षण में की जाएगी। जांच यथासंभव शीघ्रता से और आज से 4 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।" 9 मई को.

पीठ ने निर्देश दिया कि जांच से संबंधित सभी रिकॉर्ड आज से 10 दिनों के भीतर, पावती के तहत, आगे की जांच के लिए डीसीपी, अपराध शाखा के कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।

जांच अधिकारी (आईओ) ने पीठ को सूचित किया कि जांच में देरी एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण हुई। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, "मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, एफएसएल निदेशक से अनुरोध है कि एफएसएल रिपोर्ट में तेजी लाई जाए ताकि जांच जल्द से जल्द पूरी की जा सके।"

उच्च न्यायालय ने मामले को 21 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार की ओर से वकील अमित कुमार और खुशबू पेश हुए।

उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त, 2023 को याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार के बेटे की कथित हत्या में अदालत की सहायता के लिए वकील माधव खुराना को न्याय मित्र नियुक्त किया।

दिल्ली पुलिस ने हत्या से जुड़ी धारा के तहत एफआईआर दर्ज की थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस इस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है. यह मामला जुलाई 2022 में नॉर्थ रोहिणी इलाके में हुई एक घटना से जुड़ा है.

याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन नॉर्थ रोहिणी में दर्ज आईपीसी की धारा 302 के तहत 19 जुलाई, 2022 की एफआईआर से संबंधित जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की।

दिल्ली पुलिस ने याचिका पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की थी. अगस्त 2022 में, ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) की स्थिति रिपोर्ट फ़ाइल पर विचार करने के बाद मामले को दिल्ली पुलिस अपराध शाखा को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।

मृतक के परिवार ने माना है कि जांच ठीक से नहीं हो रही है. कोर्ट ने कहा था, ''स्टेटस रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता कि आईओ जांच में प्रयास नहीं कर रहा है. इस स्तर पर कोर्ट को मौजूदा मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं दिखता है.''

इससे पहले, अदालत ने दिल्ली पुलिस को अदालत की निगरानी से जांच की मांग वाली याचिका पर आगे की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि 5 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया. उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति ली गई।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया था कि घटना की रात मृतक रोहित ने रोहिणी के एक मॉल के बार में शराब पी थी। इसके बाद रोहित अमित के घर गया जहां कथित घटना घटी।

वकील अमित कुमार ने दलील दी थी कि पुलिस ने मृतक के फोन के व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखा है, जो पुलिस के पास है।

अदालत में दायर आवेदन में कहा गया था कि 17 जुलाई, 2022 को रोहित की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उनका शव रोहिणी सेक्टर 8 में एक फ्लैट के नीचे मिला।