New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पारित एक फैसले के माध्यम से, फ्रांसीसी इंजन पट्टेदारों को भुगतान में चूक के कारण स्पाइसजेट एयर को अपने तीन इंजनों को बंद करने का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। हाल ही में स्पाइसजेट ने तीन इंजनों को बंद करने और उन्हें उनके पट्टेदारों, टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को वापस करने के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की।
जस्टिस राजीव शकधर और अमित बंसल की खंडपीठ ने आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए "कोई उपयुक्त कारण" नहीं पाया, जिससे स्पाइसजेट को इंजन ग्राउंडिंग का पालन करने का निर्देश बरकरार रखा गया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने 14 अगस्त, 2024 को पारित एक आदेश में, शुरू में स्पाइसजेट को इंजन बंद करने और उन्हें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वापस करने का निर्देश दिया था ।
पीठ ने कहा कि यह न्यायालय वादी/पट्टाधारकों की इस दलील से सहमत है कि प्रतिवादी/ स्पाइसजेट लिमिटेड द्वारा इंजनों के निरंतर उपयोग के कारण उसे अपूरणीय क्षति हो रही है , क्योंकि इंजन एक मूल्यह्रास वाली परिसंपत्ति है, जो टूट-फूट से ग्रस्त रहती है।
"प्रतिवादी एक डिफॉल्टर है और उसके पास इंजनों का उपयोग जारी रखने का कोई कानूनी और संविदात्मक अधिकार नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए बकाया का भुगतान करने में असमर्थता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वास्तव में प्रतिवादी को भुगतान के बिना इंजनों का उपयोग जारी रखने की अनुमति देने से केवल वादी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा और इसलिए, सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के खिलाफ और वादी के पक्ष में है, न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा ।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस की याचिकाओं पर आदेश पारित किया, जिन्होंने दावा किया कि स्पाइसजेट पर उनका कई मिलियन डॉलर बकाया है। अदालत ने स्पाइसजेट को 16 अगस्त तक इंजन बंद करने और 15 दिनों के भीतर पट्टेदारों को वापस करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पाइसजेट लिमिटेड को वादी, टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को सात दिनों के भीतर दिल्ली हवाई अड्डे पर इंजनों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया। स्पाइसजेट को पास प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इस निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए वादी के अधिकृत प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। (एएनआई)