दिल्ली HC ने भारतीय क्षेत्र में 'चीनी अतिक्रमण' पर जानकारी मांगने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भारतीय क्षेत्र पर "चीनी अतिक्रमण" के बारे में जानकारी मांगने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
याचिका में कहा गया है कि उक्त दूसरी अपील अब बिना किसी समाधान के और यहां तक कि सुनवाई के लिए कोई तारीख तय किए बिना पांच महीने से अधिक समय से लंबित है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने 14 मार्च, 2023 की याचिकाकर्ता की आरटीआई दूसरी अपील का निपटारा करने के लिए सीआईसी को निर्देश देने का अनुरोध किया है।
स्वामी ने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपनी आरटीआई दूसरी अपील के शीघ्र निपटान की मांग की है। उन्होंने प्रतिवादी अधिकारियों को उनके आरटीआई आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया देने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है, जो उन्होंने पिछले साल 10 नवंबर को दायर किया था।
याचिकाकर्ता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है।
स्वामी ने 10 नवंबर, 2022 को आरटीआई आवेदन दायर कर भारतीय क्षेत्र पर चीनी अतिक्रमण के बारे में जानकारी मांगी थी।
स्वामी का मामला यह है कि उनके आरटीआई आवेदन को आरटीआई अधिनियम के अनुसार समय सीमा समाप्त होने के बाद भी विभिन्न विभागों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने जनवरी में पहली अपील दायर की जिसे विभिन्न विभागों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया और इस प्रकार, उन्हें कोई प्रभावी समाधान नहीं मिला।
प्रथम अपील को भी विभिन्न विभागों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया और कोई प्रभावी समाधान नहीं मिला।
याचिकाकर्ता स्वामी को रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के निदेशक (जी) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण से 3 मार्च, 2023 को एक पत्र मिला, जिसके द्वारा उक्त अधिकारी ने याचिकाकर्ता की पहली अपील को विदेश मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता की पहली अपील का भी "निपटारा"।
याचिका में आगे कहा गया है कि अपनी आरटीआई क्वेरी या अपनी पहली अपील का समाधान न होने से दुखी होकर, याचिकाकर्ता ने 13 मार्च, 2023 को दूसरी अपील में मुख्य सूचना आयोग से संपर्क किया, जिसे पंजीकृत किया गया था।
यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को विदेश मंत्रालय से 15 मार्च, 2023 को एक पत्र मिला, जिसमें एक बार फिर उन्हें सूचित किया गया कि दूसरी अपील दायर करने के बाद उनकी अपील स्थानांतरित कर दी गई है।
इसके बाद, याचिकाकर्ता ने मुख्य सूचना आयुक्त को एक पत्र भेजकर 27 मार्च, 2023 को दूसरी अपील पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसका याचिकाकर्ता को कभी कोई जवाब नहीं मिला।
याचिका में कहा गया है कि दूसरी अपील आज तक गृह मंत्रालय के पास लंबित है, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है।
अब इस मामले की सुनवाई 8 जनवरी को होगी। (ANI)