दिल्ली HC ने कैग रिपोर्ट पेश करने में आप की देरी को उजागर किया, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से किया इनकार

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है । हालांकि, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने रिपोर्ट पेश करने में दिल्लीसरकार की ओर से अत्यधिक देरी का उल्लेख किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली विधानसभा के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश करना एक अनिवार्य संवैधानिक दायित्व है।

भाजपा विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर याचिका में कई भाजपा विधायकों ने कहा है कि दिल्ली सरकार की नीतिगत पहलों से जुड़ी 14 सीएजी रिपोर्टों को राज्य विधानसभा में पेश  किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने तर्क दिया कि अदालत को अध्यक्ष को निर्देश जारी नहीं करना चाहिए नंदराजोग ने भी भाजपा विधायकों की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है और अदालतें आम तौर पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करती हैं जब ऐसे उल्लंघन होते हैं।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा था, "जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।"

अदालत ने आगे जोर दिया, "आपको तुरंत रिपोर्ट स्पीकर को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी।" न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने पहले भी दिल्ली सरकार द्वारा सीएजी रिपोर्ट को संभालने पर सवाल उठाते हुए कहा, "समयसीमा स्पष्ट है; आपने सत्र को होने से रोकने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं।" अदालत ने आगे टिप्पणी की, "एलजी को रिपोर्ट भेजने में देरी और मामले को संभालने का आपका तरीका आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है।"

इससे पहले दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने अदालत को सूचित किया कि शहर प्रशासन पर सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। यह दलील सात भाजपा विधायकों द्वारा विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने के मुद्दे पर दायर याचिका के जवाब में दी गई थी।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिका के संबंध में दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा था । याचिका में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि सभी 14 रिपोर्ट अध्यक्ष को भेज दी गई हैं । भाजपा विधायकों के वकील विजेंद्र गुप्ता ने दलील दी कि सदन के सदस्य के तौर पर रिपोर्ट प्राप्त करना और उस पर बहस करना उनका अधिकार है। उन्होंने न्यायालय से स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने का आग्रह किया। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि वह स्पीकर को तत्काल आदेश जारी नहीं कर सकता और कहा कि निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनना होगा। दिल्ली सरकार ने याचिका का विरोध किया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया तथा जवाबी हलफनामा दाखिल करने का इरादा जताया। गुप्ता के वकील ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, बल्कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के बारे में है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव की घोषणा से पहले इस मामले को सुलझा लिया जाना चाहिए। (एएनआई)