New Delhi, नई दिल्ली : एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों और व्यवसायों के लिए सरकारी सेवाओं को तेज़, आसान और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 'डीरेगुलेशन एक्सरसाइज - फेज़ II' के तहत 'प्रायोरिटी एरिया-21' के अंतर्गत एक विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन का मकसद 'सिंगल विंडो सिस्टम' के ज़रिए मिलने वाली सेवाओं में लगने वाले समय का आकलन करना था - यानी आवेदन जमा करने से लेकर उसके अंतिम निपटारे तक - और प्रोसेसिंग के समय को कम करने के तरीके खोजना था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अध्ययन में 18 विभाग शामिल थे और 'सिंगल विंडो सिस्टम' पर उपलब्ध 95 प्रमुख सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि 'सिंगल विंडो सिस्टम' एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए नागरिक और व्यवसाय एक ही जगह पर कई तरह के लाइसेंस, परमिट, मंज़ूरी और क्लीयरेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन के नतीजों के आधार पर, कई महत्वपूर्ण प्रक्रियागत सुधार किए गए। नतीजतन, 'सिंगल विंडो सिस्टम' पर उपलब्ध 84 सेवाओं के लिए प्रोसेसिंग का समय कम हो गया है। इसके अलावा, कुछ सेवाएं अब तुरंत उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली में व्यापार करना आसान बनाना, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना और नागरिकों व व्यवसायों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल तकनीक और बेहतर कार्य प्रक्रियाओं के माध्यम से तेज़, सरल और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।