दिल्ली सरकार किसानों के लिए केंद्र की योजनाओं को रोक रही: केंद्रीय कृषि मंत्री ने CM Atishi को लिखा पत्र
New Delhi: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर दिल्ली में आप सरकार पर किसानों के लिए केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है और उनकी नीतियों को "कृषि विरोधी" और "किसान विरोधी" बताया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने पहले भी दिल्ली के किसानों की चिंता का मुद्दा उठाया था , लेकिन दिल्ली सरकार ने "इन समस्याओं का समाधान नहीं किया।" 1 जनवरी को लिखे गए पत्र में लिखा है, "मैं आपको यह पत्र बहुत दुख के साथ लिख रहा हूँ। आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी भी उचित निर्णय नहीं लिए हैं । केंद्र सरकार की किसान-हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोका है। आपकी सरकार में किसानों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है ।" पत्र में कहा गया है, "आज दिल्ली के किसान भाई-बहन परेशान और चिंतित हैं। दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र की कई किसान कल्याण योजनाओं को लागू नहीं किए जाने के कारण किसान भाई-बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपको पत्र लिखकर दिल्ली के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था , लेकिन चिंता की बात है कि आपकी सरकार ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया है।" शिवराज सिंह चौहान ने आप सरकार की नीतियों को "कृषि विरोधी" और "किसान विरोधी" बताया । पत्र में कहा गया है , "आपने न केवल केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया है , बल्कि आपकी नीतियां भी कृषि विरोधी और किसान विरोधी रही हैं..." चौहान ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर " किसानों को धोखा देने " और चुनाव से पहले उनका "राजनीतिक फायदा" उठाने का आरोप लगाया।
पत्र में लिखा गया है, "पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है , लेकिन हमेशा ऐसा लगता रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल ने किसान भाई-बहनों को सिर्फ ठगा है और चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके उनका राजनीतिक फायदा उठाया है। श्री केजरीवाल सत्ता में आते ही जनहित के फैसले लेने की बजाय हमेशा अपना रोना रोते रहे हैं।"
केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज ग्राम कार्यक्रम आदि का हवाला दिया, जिन्हें कथित तौर पर दिल्ली में लागू नहीं किया गया है ।
उनकी मुफ्त बिजली योजना पर निशाना साधते हुए चौहान ने कहा कि एक तरफ वे मुफ्त बिजली की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों से कृषि बिजली के लिए दिल्ली में बिजली की वाणिज्यिक दरों के समान ही भारी भरकम रकम वसूली जा रही है ।
पत्र में कहा गया है, "आप मुफ्त बिजली की बात करते हैं लेकिन दिल्ली में आप सरकार ने किसानों के लिए बिजली की ऊंची दरें तय कर दी हैं । दिल्ली में किसानों से फिलहाल व्यावसायिक दरों पर बिजली वसूली जा रही है । सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए सस्ती बिजली जरूरी है, लेकिन दिल्ली में किसानों से कृषि बिजली के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है । आपकी सरकार ने यमुना किनारे के गांवों में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं, जिससे उन्हें सिंचाई कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें सूख रही हैं और उनकी आजीविका भी खतरे में है।"
केंद्रीय मंत्री ने सीएम आतिशी से किसानों के हित में फैसले लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसानों के कल्याण में "बाधा" नहीं बननी चाहिए । उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर दिल्ली के किसानों
को राहत पहुंचाने का आग्रह किया । "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अन्नदाताओं के हित में निर्णय लें और सुनिश्चित करें कि दिल्ली के किसानों को केंद्र की कृषि योजनाओं का लाभ मिले। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसान कल्याण हर सरकार का कर्तव्य है, चाहे वह किसी भी पार्टी की हो, आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हित में निर्णय लेने चाहिए। आपको दिल्ली के किसानों को राहत देनी चाहिए
पत्र में कहा गया है, "केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करके हम अपने नागरिकों को सशक्त बना रहे हैं।" (एएनआई)