New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली सरकार नए परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है, बशर्ते पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहन के लिए जमा प्रमाणपत्र जमा किया जाए। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है।
इस पहल पर टिप्पणी करते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "इस नीति का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। कर रियायतों की पेशकश करके, हम वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाना आसान बनाने की उम्मीद करते हैं।" "गैर-परिवहन वाहनों के लिए, रियायत में नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की कटौती और नए डीजल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की कटौती शामिल है। परिवहन वाहनों के लिए, रियायत में नए पेट्रोल , सीएनजी या एलपीजी वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 15 प्रतिशत की कटौती और नए डीजल वाहनों के लिए 10 प्रतिशत की कटौती शामिल है। हालांकि , दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी," बयान में कहा गया। "इसके अलावा, जमा प्रमाणपत्र की वैधता तीन साल है और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कारोबार किया जा सकता है," इसमें कहा गया। (एएनआई)