New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए समय पर और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उनके लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है । एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल को मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दे दी है। फैसले के बारे में जानकारी साझा करते हुए, सीएम आतिशी ने कहा, " दिव्यांग लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है । विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी देकर , हम दिव्यांग लोगों के हितों की बेहतर सेवा करने के लिए न्यायिक प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं ।" उन्होंने कहा कि इस निर्णय से दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिले।
दिल्ली में न्यायिक सुधारों के संदर्भ में इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, सीएम आतिशी ने कहा, "दिव्यांग व्यक्ति हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हैं, और हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विशेष अदालतों की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया में उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को कम किया जा सकेगा और न्याय प्रणाली में उनका विश्वास मजबूत होगा।" विशेष अदालतों के गठन से दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है , जिससे अनावश्यक देरी और जटिलताओं से बचा जा सकेगा। अदालतों को दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक कार्यवाही समावेशी तरीके से संचालित की जाए। "इन विशेष अदालतों के माध्यम से , हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और उनके लिए अधिक सुलभ बनाना हमारी प्राथमिकता है।" उन्होंने इस फैसले को न्यायिक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा, "ये विशेष अदालतें न केवल दिव्यांग लोगों के हितों की रक्षा करेंगी बल्कि समाज में समानता और न्याय के लिए नए रास्ते भी खोलेंगी। दिल्ली सरकार दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ये विशेष अदालतें उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं।" (एएनआई)