Delhi सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खुले में जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया

New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी ( आप ) सरकार ने मंगलवार को अपने शीतकालीन कार्य योजना के तहत खुले में पराली जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया जो 6 दिसंबर तक चलेगा । पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रयास की घोषणा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अभियान दिल्ली और आसपास के इलाकों में खासकर दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण के स्तर को दूर करने के लिए है। मंत्री गोपाल राय ने खुलासा किया कि पूरे शहर में खुले में पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों की 588 गश्ती टीमें तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा , "इन टीमों को खुले में पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए मैदान में तैनात किया जाएगा।" इस पहल में निर्माण स्थलों को विनियमित करना और रात में काम करने वालों के लिए हीटर उपलब्ध कराना भी शामिल है मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले दस दिनों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति रहेगी, तापमान कम रहेगा और हवा की गति भी कम होगी, जिससे प्रदूषण और अधिक बढ़ सकता है।

अभियान की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, राय ने बताया कि सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा, "हमने मौजूदा कार्रवाइयों की समीक्षा करने और आने वाले दिनों में विंटर एक्शन प्लान और GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) नियमों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में 33 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है।" उन्होंने यह भी कहा कि हाल के त्योहारों के कारण छुट्टी पर गए कर्मियों को तुरंत प्रदूषण विरोधी अभियान फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। अभियान का नेतृत्व दिल्ली नगर निगम (MCD), राजस्व विभाग और नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राय ने फिर यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया कि रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों, विशेष रूप से निर्माण स्थलों पर, इलेक्ट्रिक हीटर तक पहुँच हो।

उन्होंने कहा, "इस साल, मैंने सभी सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि कार्यालयों और निर्माण स्थलों दोनों पर रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हीटर उपलब्ध हों।" खुले में जलने से निपटने के अलावा, दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण के लिए निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी कर रही है। अब तक 7,927 स्थलों का निरीक्षण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कुल 63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मंत्री ने कहा, "428 की पहचान बड़े उल्लंघन के रूप में की गई है।" अभियान में एंटी-स्मॉग गन की तैनाती भी शामिल है। राय ने बताया कि "ऊंची इमारतों पर 146 एंटी-स्मॉग गन लगाई गई हैं, साथ ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और हॉटस्पॉट में 200 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई हैं।" (एएनआई)