Delhi: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक पर 2019 के कानून का बचाव किया

  New Delhi नई दिल्ली: तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले अपने 2019 के कानून का बचाव करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह प्रथा विवाह की सामाजिक संस्था के लिए “घातक” है। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर हलफनामे में भारत संघ ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा 2017 में इस प्रथा को खारिज किए जाने के बावजूद, यह “इस प्रथा द्वारा तलाक की संख्या को कम करने में पर्याप्त निवारक के रूप में काम नहीं कर पाया है”