New Delhi नई दिल्ली: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पदों पर पिछले 4-5 वर्षों में 40,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति की है। प्रधान ने कहा कि आईआईटी जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उद्योग से अनुभवी लोगों को लाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (पीओपी) की एक प्रणाली शुरू की गई है। विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पीओपी “आवश्यकता-आधारित” होते हैं, न कि स्थायी पद। प्रधान ने कहा कि पीओपी शिक्षा में विशेषज्ञता और नए विचार लाएंगे। प्रधान ने कहा, “पीओपी नई शिक्षा नीति के तहत एक प्रमुख सिफारिश है। अब इस बात पर आम सहमति है कि डिग्री के अलावा हमें योग्यता को भी महत्व देना होगा।” उन्होंने कहा कि शिक्षा को रोजगारपरक और उद्यमिता की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए उद्योग और शिक्षा के बीच संबंध जरूरी है।
मंत्री माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने पीओपी के लिए 10 प्रतिशत शैक्षणिक पद आरक्षित किए हैं और क्या इससे उच्च संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कम हो जाएगा। ब्रिटास ने कहा कि लगभग 26 प्रतिशत शैक्षणिक पद और 46 प्रतिशत अन्य पद अभी रिक्त हैं और क्या इस तरह की पीओपी प्रणाली युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को प्रभावित करेगी। प्रधान ने कहा, "हमने पिछले 4-5 वर्षों में रिक्त पदों पर 40,000 से अधिक लोगों को नियुक्त किया है।" उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय या कॉलेजों के किसी मौजूदा पद पर भी कब्जा नहीं करेगा। एनसीपी सांसद फौजिया खान जानना चाहती थीं कि कितनी महिला प्रोफेसरों को पीओपी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस पर प्रधान ने कहा कि यह विशेष संस्थानों की आवश्यकता, व्यक्ति की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, "जहां किसी भी लिंग की मात्रा होनी चाहिए, वहां सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।"