Delhi दिल्ली 18 मार्च को पालम विहार में लगी आग, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी, उसकी मजिस्ट्रेट जांच में दिल्ली फायर सर्विस (DFS) और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रोंटो स्काईलिफ्ट के खराब होने के कारण बचाव कार्य में देरी हुई; यह खराबी ऊपर से गुजर रहे अनधिकृत केबलों के उलझने से हुई थी और कोई बैकअप प्लान भी मौजूद नहीं था।
साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिल्ली सरकार के गृह विभाग को सौंपी गई 85 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि आग संभवतः ग्राउंड-फ्लोर पर लगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (MCB) यूनिट के पास शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। इमारत के अंदर ज्वलनशील सामग्री जमा होने के कारण आग तेजी से फैल गई। जांच में पाया गया कि ब्रोंटो स्काईलिफ्ट, जो बचाव कार्य के लिए एक खास एरियल प्लेटफॉर्म है, काम नहीं कर सका क्योंकि उसका बूम ऊपर से गुजर रहे टेलीकॉम और इंटरनेट केबलों में उलझ गया था। फायर कर्मियों ने जांच में बताया कि वाहन के इमारत तक पहुंचने से पहले उन्हें हुक की मदद से नीचे लटके केबलों को हटाना पड़ा और स्थानीय लोगों की मदद से बैनर हटाने पड़े।
रिपोर्ट में कहा गया है कि "प्रभावी वैकल्पिक योजना या सुरक्षा की दूसरी पंक्ति" न होने के कारण बचाव कार्य में गंभीर देरी हुई। जब तक दूसरी ब्रोंटो स्काईलिफ्ट पहुंची, तब तक "बहुत देर हो चुकी थी" और अंदर फंसे सभी नौ लोगों की मौत हो चुकी थी। इसमें यह भी पाया गया कि ब्रोंटो स्काईलिफ्ट चलाने वाले कर्मियों को लगभग दो वर्षों से कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला था और उन्होंने वरिष्ठ सहयोगियों से ही उपकरण का उपयोग करना सीखा था।
यह मानते हुए कि फायर फाइटर्स ने कठिन परिस्थितियों में "अपनी पूरी कोशिश" की, रिपोर्ट में अग्निशमन प्रणाली में बड़े बदलाव की मांग की गई। इसमें एडवांस्ड उपकरणों के ऑपरेटरों के लिए विशेष प्रशिक्षण, खाली पदों को भरने, बड़ी आग की घटनाओं के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने और स्काईलिफ्ट की खराबी की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की गई।
रिपोर्ट में बचाव कार्य में बाधा डालने के लिए अनधिकृत टेलीकॉम और इंटरनेट केबलों को जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें कहा गया है कि हालांकि BSES राजधानी ने गली में बिजली के खंभों का उपयोग करने के लिए केवल एक टेलीकॉम ऑपरेटर को अनुमति दी थी, लेकिन कई स्थानीय इंटरनेट प्रदाताओं ने बिना मंजूरी के केबल लगा दिए थे। इसमें सभी केबल ऑपरेटरों को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाने, पहचान के निशान अनिवार्य करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई।
MCD की आलोचना लाइसेंसिंग नियमों को ठीक से लागू न करने के लिए की गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर तक ही अनुमति होने के बावजूद कमर्शियल गतिविधियां पहली मंजिल तक फैल गई थीं। इसमें यह भी कहा गया कि सड़क पर अतिक्रमण और बैनरों के कारण इमारत तक पहुंच मुश्किल हो गई थी, जिससे आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई करना कठिन हो गया। जांच में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरट को लेकर भी चिंताएं जताई गईं। इसमें कहा गया कि कानूनी जांच करने वाले असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को नौकरी में आने के बाद कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं मिली थी और वह आग लगने की पिछली घटनाओं की वजह का पता लगाने में नाकाम रहे थे। रिपोर्ट में आग लगने के बाद DFS की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी न करने की भी आलोचना की गई; कहा गया कि बातचीत में कमी की वजह से अटकलें बढ़ती गईं।