New Delhi नई दिल्ली: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ने अभी तक वर्ष 2024 के लिए नीट यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परामर्श कार्यक्रम को अधिसूचित नहीं किया है।नीट यूजी और पीजी के लिए परामर्श कार्यक्रम की घोषणा एमसीसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप देने के आधार पर की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि वर्ष 2021, 2022 और 2023 में यूजी सीटों के लिए काउंसलिंग क्रमशः 19/1/2022, 11/10/2022 और 20/7/2023 को शुरू हुई। वर्ष 2024 के लिए, एनएमसी ने जून के अंतिम सप्ताह में यूजी और पीजी सीटों के लिए सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप देने के लिए अपना कार्यक्रम संप्रेषित किया है एमसीसी तदनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम अधिसूचित करेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एमसीसी ने अभी तक वर्ष 2024 के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम अधिसूचित नहीं किया है।
यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 जुलाई से शुरू होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग में देरी करने से इनकार करने के बाद सामने आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा में बड़े पैमाने पर गोपनीयता भंग होने के किसी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय Ministry ने कहा कि 5 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में प्रश्नपत्र देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को "गंभीर रूप से खतरा" होगा। केंद्र ने नीट-यूजी 2024 के परिणामों को वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग करने वाली शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं के एक बैच पर एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court 8 जुलाई को इन मामलों की सुनवाई करेगा। याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा रद्द करने और "अनुमानों" और "अटकलें" के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने के लिए याचिकाओं में की गई प्रार्थनाओं को खारिज किया जाना चाहिए। इसने सर्वोच्च न्यायालय को यह भी बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षाओं के प्रभावी, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। (एएनआई)