दिल्ली Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी Kashmiri separatists नेता शब्बीर अहमद शाह को रिहा करने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने यह आदेश यह देखते हुए पारित किया कि शाह ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा काट ली है। अदालत ने कहा कि शाह 26 जुलाई, 2017 से लगातार हिरासत में था और तब से 7 साल से अधिक समय बीत चुका है। "
इसके अनुसार, धारा 436 ए सीआरपीसी के प्रावधान के मद्देनजर, वह इस मामले में रिहा होने का हकदार है। इसलिए, उसे इस मामले में न्यायिक हिरासत judicial custody से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। रिहाई वारंट जारी किए जाएं। अगर किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए," अदालत ने कहा। अब मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर को आरोपों पर बहस के लिए होगी। जून में, न्यायाधीश ने शाह को वैधानिक जमानत दी थी। उनका कहना था कि धन शोधन के अपराध में निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि वह पहले ही काट चुके थे।