Delhi दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया। इससे एलिजिबल इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले लोग खरीदने के इंसेंटिव के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए सब्सिडी पा सकते हैं। उन्होंने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 की ऑफिशियल बुकलेट भी लॉन्च की। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में पोर्टल लॉन्च करते हुए, गुप्ता ने कहा कि नई EV पॉलिसी का मकसद क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना, एयर पॉल्यूशन कम करना और नेशनल कैपिटल में एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय और सीनियर अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एलिजिबल बेनिफिशियरी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिलने के 30 दिनों के अंदर पोर्टल के ज़रिए सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों के अंदर आधार-ऑथेंटिकेटेड DBT के ज़रिए सब्सिडी सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
सरकार के मुताबिक, पोर्टल एप्लीकेंट को आधार, RC और वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा देता है। लोग रियल टाइम में अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। यह दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 के तहत एलिजिबिलिटी, अप्रूव्ड EV मॉडल, इंसेंटिव, ज़रूरी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन प्रोसेस की जानकारी के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम करेगा। गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी स्टेकहोल्डर्स के साथ लगभग एक साल की सलाह-मशविरे के बाद तैयार की गई थी और इसमें पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम शामिल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस पॉलिसी को लागू करने के लिए अगले चार सालों में 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए 30,000 रुपये तक, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए 50,000 रुपये तक और N-1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए 1 लाख रुपये तक का परचेज़ इंसेंटिव दिया गया है। पुरानी पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों को स्क्रैप करने पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलेंगे। यह पॉलिसी एलिजिबल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से लाइफटाइम छूट भी देती है, जिसमें 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं। गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार की योजना 2030 तक दिल्ली भर में 32,000 से ज़्यादा पब्लिक EV चार्जिंग पॉइंट बनाने की है ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में मदद मिल सके।