Delhi दिल्ली NEET-UG पेपर लीक को लेकर CJP के 36 दिन लंबे विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के एक दिन बाद, रविवार को BJP ने छात्रों तक अपनी पहुँच बढ़ाई। पार्टी ने केंद्र सरकार के परीक्षा सुधारों और उच्च शिक्षा के विस्तार पर ज़ोर दिया और बातचीत का रुख पारदर्शिता और अवसरों की ओर मोड़ने की कोशिश की। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने X पर पोस्ट किया, "भारत के युवा निष्पक्षता, पारदर्शिता और अवसरों पर आधारित भविष्य के हकदार हैं।" उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने ठोस सुधारों के ज़रिए छात्रों की उम्मीदों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई, मज़बूत कानूनी सुरक्षा, ज़्यादा भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली, शिक्षा के बढ़ते अवसरों और स्टार्टअप व इनोवेशन के लिए लगातार समर्थन जैसे उपायों का ज़िक्र किया।
ज़मीनी स्तर पर भी BJP का संपर्क अभियान जारी रहा। दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने 'युवा संवाद (Gen Z with Modi)' का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लगभग 50 छात्र और कुछ अभिभावक शामिल हुए। इस बातचीत में उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार, पाठ्यक्रम में बदलाव और 2014 के बाद से किए गए शैक्षिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा के दौरान, प्रतिभागियों ने जंतर-मंतर पर हाल ही में खत्म हुए CJP के विरोध प्रदर्शन पर भी अपने विचार रखे। BJP के अनुसार, कई छात्रों ने इस आंदोलन को अनुचित बताया और कहा कि जन-आंदोलनों से एकता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 'हिंदू-विरोधी' और 'राष्ट्र-विरोधी' टिप्पणियाँ की गईं।
सभा को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि मोदी सरकार ने मेडिकल शिक्षा में अवसरों का काफ़ी विस्तार किया है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले AIIMS की संख्या 11 थी जो अब बढ़कर 23 हो गई है, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 766 हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि MBBS सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,15,812 और पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या 31,185 से बढ़कर 73,111 हो गई है। उन्होंने कहा कि 'युवा संवाद' जैसे कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्र-निर्माण पर अपनी राय रखने का मंच देते हैं और ज़ोर देकर कहा कि आज के युवा "विकसित भारत" के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चर्चाएँ तथ्यों और तर्क पर आधारित होनी चाहिए, न कि समाज को गुमराह करने या बाँटने की कोशिशों पर।