Delhi दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि जुलाई में होने वाले मानसून सत्र से विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन’ दृष्टिकोण के अनुरूप, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) पहल के तहत उन्नत सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन को अपनाने के माध्यम से यह बदलाव संभव होगा। उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और अन्य प्रतिनिधियों के साथ ओडिशा विधानसभा के आधिकारिक दौरे पर आए गुप्ता ने कहा कि यह कदम विधायी कामकाज में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
गुप्ता ने दौरे के दौरान कहा, “ओडिशा NEVA पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य है और इसने अन्य राज्यों के अनुभवों से सीखकर एक उत्कृष्ट मॉडल लागू किया है। हमारा लक्ष्य उनकी प्रथाओं का बारीकी से अध्ययन करना और उन्हें दिल्ली के लिए अनुकूलित करना है।” प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा की ई-विधान प्रणाली के विभिन्न घटकों की समीक्षा की, जिसमें विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए रीयल-टाइम डैशबोर्ड, मोबाइल ऐप और वॉर रूम शामिल हैं। उन्होंने निर्बाध डिजिटल संचालन सुनिश्चित करने वाली बैकएंड प्रणालियों का निरीक्षण करने के लिए सेवा केंद्रों का भी दौरा किया।
ओडिशा के कार्यान्वयन की प्रशंसा करते हुए गुप्ता ने कहा कि यह "उन्नत और कुशल" है, उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा उनके मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को अपनाएगी। उन्होंने रोलआउट और प्रशिक्षण में सहायता के लिए ओडिशा के तकनीकी विशेषज्ञों को दिल्ली आमंत्रित करने की योजना की भी घोषणा की। गुप्ता ने कहा, "हमारा लक्ष्य दिल्ली विधानसभा को शासन में तकनीकी नवाचार में अग्रणी बनाना है। यह कदम न केवल पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करता है, बल्कि हमारी विधायी कार्यवाही की गति और पारदर्शिता को भी मजबूत करता है।" केंद्र के डिजिटल शासन अभियान के लिए दिल्ली के समर्थन को मजबूत करते हुए, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा: "हम प्रधानमंत्री की 'एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन' पहल के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।" एक दिवसीय दौरे का समापन करते हुए, स्पीकर गुप्ता और दिल्ली प्रतिनिधिमंडल ने भुवनेश्वर के ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर में पूजा-अर्चना की। गुप्ता के साथ उनकी पत्नी शोभा विजेंद्र भी थीं।