Delhi दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के क्रियान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय (एमओपीए), भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही, दिल्ली नेवा को अपनाने वाली देश की 28वीं विधानसभा बन गई है, जो इसके विधायी कामकाज में एक मील का पत्थर साबित होगी।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और एमओपीए सचिव उमंग नरूला की मौजूदगी में समझौते को औपचारिक रूप दिया गया। एमओयू पर एमओपीए के अतिरिक्त सचिव और मिशन लीडर (नेवा) डॉ. सत्य प्रकाश, दिल्ली विधानसभा के सचिव रणजीत सिंह और जीएनसीटीडी के प्रधान सचिव (कानून) रीतेश सिंह ने हस्ताक्षर किए। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित डिजिटल विधायी प्लेटफॉर्म नेवा का उद्देश्य विधायी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, सुलभ और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाना है। सदन के कामकाज को डिजिटल बनाकर, NeVA विधायकों और सचिवालय कर्मचारियों के बीच निर्बाध समन्वय को सक्षम बनाता है, कागज की खपत को कम करता है और विधायी कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करता है।