Delhi: दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत judicial custody, दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी।केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित scam related सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन के समक्ष उठाया गया है। केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को धारा 41ए नोटिस का पालन किए बिना अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई 5 जुलाई को होनी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर उसी मामले में भी आरोपों का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और उनकी याचिका फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है। इससे पहले, केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालाँकि, बाद में उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।