साइबर ठगों के नए जाल से सावधान, फर्जी लिंक और संदिग्ध मैसेज पर बड़ी चेतावनी
देश में साइबर अपराध का खतरा बढ़ा
नई दिल्ली : 17 नवंबर 2026।** देश में बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के बीच भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने नागरिकों को संदिग्ध संदेशों, अनजान लिंक और डिजिटल ठगी के नए तरीकों से सावधान रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर प्रतिदिन लगभग 10 हजार शिकायतें मिलने का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि, इस दैनिक संख्या की ताजा आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार के प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों में पिछले वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत I4C देशभर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस, बैंकों, दूरसंचार कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थानों के बीच समन्वय का काम करता है। एजेंसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्हाट्सऐप संदेश, एसएमएस, ईमेल या अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई फाइल पर बिना जांच किए भरोसा न करें।
साइबर अपराध की शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी
देश में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट सेवाओं का उपयोग बढ़ने के साथ साइबर अपराध की शिकायतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है।गृह मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर वित्तीय धोखाधड़ी की 13,10,357 शिकायतें दर्ज हुई थीं।वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 19,18,835 हो गई, जबकि वर्ष 2025 में 24,02,579 शिकायतें दर्ज की गईं।
NCRP पर वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें
0650K1.3M2M2.6M202320242025
सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में औसतन लगभग 6,582 वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें प्रतिदिन दर्ज हुई थीं। यह संख्या केवल वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है, जबकि NCRP पर अन्य प्रकार के साइबर अपराधों की शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं।इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी देश में गंभीर चुनौती बनी हुई है।
व्हाट्सऐप पर फर्जी फाइल भेजकर कर रहे धोखाधड़ी
I4C ने हाल में व्हाट्सऐप खातों पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक नए साइबर अपराध के तरीके को लेकर चेतावनी जारी की थी।एजेंसी के अनुसार साइबर अपराधी व्यापारियों और पेशेवर लोगों को बैंक स्टेटमेंट, सरकारी नोटिस या नियामक संस्थाओं के संदेश के नाम पर संदिग्ध फाइलें भेज रहे हैं।ऐसे संदेशों में कई बार भारतीय रिजर्व बैंक या कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय जैसी संस्थाओं का नाम इस्तेमाल किया जाता है।संदेश इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि प्राप्तकर्ता को लगे कि किसी जरूरी वित्तीय या कानूनी प्रक्रिया को तत्काल पूरा करना आवश्यक है।इसके बाद व्यक्ति को संदेश के साथ भेजी गई फाइल खोलने के लिए कहा जाता है।I4C के अनुसार कुछ मामलों में इन फाइलों में दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, जिससे अपराधी कंप्यूटर या डिजिटल खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।एजेंसी ने विशेष रूप से अनजान स्रोतों से प्राप्त फाइलें डाउनलोड करने और खोलने से बचने की सलाह दी है
फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर भी की जा रही ठगी
साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले भी सामने आए हैं।इस प्रकार की ठगी में अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क विभाग या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों से संपर्क करते हैं।वे पीड़ित को डराने के लिए दावा करते हैं कि उसका नाम किसी आपराधिक मामले में सामने आया है या उसके बैंक खाते का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हुआ है।इसके बाद वीडियो कॉल पर पूछताछ और गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे ट्रांसफर कराने का प्रयास किया जाता है।केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करतीं।सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत I4C के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में डिजिटल अरेस्ट से संबंधित 1,23,672 शिकायतें दर्ज हुई थीं।वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 58,239 रह गई। वहीं जनवरी से जून 2026 तक 16,377 शिकायतें दर्ज होने की जानकारी दी गई।हालांकि, शिकायतों में कमी आने के बावजूद इस प्रकार की धोखाधड़ी से सतर्क रहने की आवश्यकता बनी हुई है।
साइबर ठगी रोकने के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम
केंद्र सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं विकसित की हैं।I4C के अंतर्गत सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम संचालित किया जाता है।इस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना संबंधित बैंकों और जांच एजेंसियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, ताकि संदिग्ध धनराशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने के प्रयास किए जा सकें।सरकारी जानकारी के अनुसार 30 जून 2026 तक 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि को आगे जाने से रोकने में सहायता मिली थी।इसके अलावा संदिग्ध बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की पहचान करने के लिए भी विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय किया जा रहा है।सरकार ने साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए जनवरी 2026 में मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की थी।इसका उद्देश्य बैंकों और पुलिस एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा प्रभावित व्यक्तियों को शिकायत दर्ज कराने और धनराशि वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता देना है।
संदिग्ध मैसेज आए तो क्या करें
I4C ने नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए इन सावधानियों को अपनाना उपयोगी हो सकता है।
- अनजान नंबर से आए लिंक, APK या अन्य संदिग्ध फाइल को डाउनलोड न करें।
- बैंक खाते, यूपीआई पिन, पासवर्ड और ओटीपी की जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
- केवाईसी अपडेट, बिजली बिल या बैंक खाता बंद होने की चेतावनी वाले संदेशों की आधिकारिक माध्यम से पुष्टि करें।
- किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन इंस्टॉल न करें।
- संदिग्ध कॉल पर तत्काल पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाए तो संपर्क समाप्त करें और संबंधित संस्था से स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।
यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो उसे तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर **1930** पर सूचना देनी चाहिए।शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक खाते का विवरण, संबंधित मोबाइल नंबर और उपलब्ध संदेशों के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना उपयोगी होता है।समय पर शिकायत दर्ज कराने से संदिग्ध लेनदेन रोकने की संभावना बढ़ सकती है, हालांकि धनराशि की वापसी की गारंटी नहीं होती।I4C की चेतावनी के बीच नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात डिजिटल सतर्कता बनाए रखना है। किसी भी संदेश की सत्यता जांचे बिना व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करने से बचना चाहिए।