नई दिल्ली : 17 नवंबर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश में रहने वाले दो वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की अनुमति दे दी है। ब्रिटेन और अमेरिका में रहने वाले 79 और 77 वर्षीय दोनों व्यक्तियों ने अपनी उम्र, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण का हवाला देते हुए अदालत से ऑनलाइन गवाही की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दर्ज करने के दौरान न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और निर्धारित कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा।अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने वाले आईटी अधिकारी की सेवाओं के बदले कुल एक लाख रुपये फीस निर्धारित की है। यह राशि दोनों आवेदकों को बराबर-बराबर वहन करनी होगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। अदालत ने यह व्यवस्था एक लंबित प्रोबेट मामले में की है, जिसमें दोनों वरिष्ठ नागरिकों की गवाही और उनसे जिरह की जानी है।
दिल्ली के प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम का दिया हवाला
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों वरिष्ठ नागरिकों ने अदालत को बताया कि उनकी गवाही अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच दर्ज होने की संभावना है। इस अवधि में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामान्यतः वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है।आवेदकों ने कहा कि वे लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं और दिल्ली की मौजूदा जलवायु तथा प्रदूषण संबंधी परिस्थितियों के अभ्यस्त नहीं हैं।उनका कहना था कि अधिक उम्र में दिल्ली की यात्रा करना और लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहना स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।इसी आधार पर उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि व्यक्तिगत रूप से भारत आने के बजाय उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की अनुमति दी जाए।अदालत ने आवेदकों की उम्र और उनके द्वारा जताई गई स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर विचार किया। साथ ही यह भी देखा कि ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था से मामले की सुनवाई अनावश्यक रूप से स्थगित होने से बच सकती है।न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने माना कि उपयुक्त परिस्थितियों में आधुनिक तकनीक की सहायता से गवाही दर्ज करना न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रभावी विकल्प हो सकता है।
लंदन और न्यूयॉर्क से दर्ज होगी दोनों की गवाही
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों वरिष्ठ नागरिकों की गवाही दर्ज करने के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए हैं।अदालत के आदेश के अनुसार 79 वर्षीय वीरेंद्र मोहन खन्ना की गवाही ब्रिटेन के लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से दर्ज की जाएगी।वहीं, 77 वर्षीय सविता गंभीर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देंगी।दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को गवाही और जिरह की कार्यवाही के लिए कोर्ट पॉइंट निर्धारित किया गया है। यहां नियुक्त स्थानीय आयुक्त (लोकल कमिश्नर) कार्यवाही संचालित करेंगे।अदालत ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास को संबंधित तारीखों पर एक-एक अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।इन अधिकारियों की मौजूदगी में गवाहों की पहचान और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।इस व्यवस्था से दोनों आवेदकों को विदेश से ही न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा मिलेगी।
अधिकारी की सेवाओं के लिए एक लाख रुपये शुल्क
अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (आईटी) को एक आईटी अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है।यह अधिकारी निर्धारित तारीखों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने और तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करेगा।अदालत ने आईटी अधिकारी की सेवाओं के लिए कुल एक लाख रुपये की संयुक्त फीस निर्धारित की है।आदेश के अनुसार दोनों वरिष्ठ नागरिकों को यह राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। कुल शुल्क दोनों के बीच बराबर बांटा जाएगा।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के समय में अंतर होने के कारण कार्यवाही के समय का समुचित निर्धारण करना आवश्यक होगा।स्थानीय आयुक्त संबंधित पक्षों और समन्वय अधिकारियों से बातचीत करके तारीख और समय तय करेंगे, ताकि तीनों स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही बिना बाधा के पूरी की जा सके।
गवाही के दौरान किसी तरह की मदद या दबाव की अनुमति नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दर्ज करने का मतलब न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित सुरक्षा उपायों में कोई कमी करना नहीं है।अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के नियम 10, 13 और 14 का उल्लेख किया।नियम 10 के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि गवाही के दौरान किसी व्यक्ति को गलत तरीके से संकेत न दिए जाएं और न ही उसे किसी प्रकार का प्रलोभन, दबाव या अनुचित सहायता प्रदान की जाए।नियम 13 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज गवाही के प्रतिलेख पर हस्ताक्षर प्राप्त करने की व्यवस्था है।वहीं, नियम 14 गवाह को संबंधित दस्तावेज दिखाने और उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से जुड़ा है।अदालत ने निर्देश दिया कि गवाहों की पहचान, शपथ, दस्तावेजों के प्रदर्शन, गवाही की रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संरक्षण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए।इसके अतिरिक्त दूसरे पक्ष को दोनों गवाहों से प्रभावी जिरह करने का पूरा अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
फरवरी-मार्च तक सुनवाई टलने से बच सकेगी
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि दोनों वरिष्ठ नागरिक फरवरी या मार्च 2027 में भारत आने की योजना बना सकते थे।यदि अदालत उनकी ऑनलाइन गवाही की अनुमति नहीं देती, तो व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कार्यवाही को उस अवधि तक टालने की आवश्यकता पड़ सकती थी।अदालत ने माना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दर्ज करने की अनुमति मिलने पर अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है।हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गवाही की सुविधा देने के बावजूद दूसरे पक्ष के कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए।मामला मोहिंदर मोहन खन्ना बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य से संबंधित है। यह एक लंबित प्रोबेट विवाद है, जिसमें वसीयत से संबंधित न्यायिक कार्यवाही चल रही है।अदालत का ताजा आदेश मामले के अंतिम निपटारे से संबंधित नहीं है, बल्कि दो वरिष्ठ नागरिकों की गवाही दर्ज करने की प्रक्रिया से जुड़ा है।इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय विशेष परिस्थितियों में उम्र, स्वास्थ्य और यात्रा संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल माध्यमों के उपयोग की अनुमति दे सकता है।साथ ही अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि तकनीकी सुविधा के कारण जिरह, दस्तावेजों की जांच और साक्ष्य की विश्वसनीयता से जुड़े कानूनी नियम प्रभावित न हों।
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