दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 और 2021-22 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई-डी) संयुक्त रिपोर्ट जारी की है, जो जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करती है। .मंत्रालय ने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग 14.9 लाख स्कूलों, 95 लाख शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 26.5 करोड़ छात्रों के साथ दुनिया में सबसे बड़ी में से एक है। इसने राज्यों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक तैयार किया और संदर्भ वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए रिपोर्ट जारी की।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राज्य पीजीआई की सफलता के आधार पर, 83-संकेतक-आधारित पीजीआई-डी को स्कूली शिक्षा में सभी जिलों के प्रदर्शन को ग्रेड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिलों द्वारा डेटा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरा जाता है। उम्मीद है कि पीजीआई-डी राज्य शिक्षा विभागों को जिला स्तर पर कमियों की पहचान करने और विकेंद्रीकृत तरीके से उनके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करेगा। संकेतक-वार पीजीआई स्कोर उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां एक जिले को सुधार की जरूरत है।
2018-19 और 2019-20 के लिए पीजीआई-डी रिपोर्ट जारी की गई है, अब तक मौजूदा 2020-21 और 2021-22 की संयुक्त रिपोर्ट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, पीजीआई-डी संरचना में 83 संकेतकों में 600 अंकों का कुल वेटेज शामिल है, जिन्हें छह श्रेणियों जैसे परिणाम, प्रभावी कक्षा लेनदेन, बुनियादी ढांचा सुविधाएं और छात्र के अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल सीखना और शासन प्रक्रिया के अंतर्गत बांटा गया है।
इन श्रेणियों को 12 डोमेन में विभाजित किया गया है, जैसे सीखने के परिणाम और गुणवत्ता, पहुंच के परिणाम, शिक्षक उपलब्धता और व्यावसायिक विकास के परिणाम, शिक्षण प्रबंधन, शिक्षण संवर्धन गतिविधियां, बुनियादी ढांचे, सुविधाएं, छात्र अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल लर्निंग, फंड अभिसरण और उपयोग, सीआरसी प्रदर्शन को बढ़ाना, उपस्थिति निगरानी प्रणाली और स्कूल नेतृत्व विकास। पीजीआई-डी जिलों को 10 ग्रेडों में वर्गीकृत करता है, जैसे उच्चतम प्राप्य ग्रेड 'दक्ष' है, जो उस श्रेणी में या कुल मिलाकर 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए लागू होता है।
पीजीआई-डी में सबसे निचले ग्रेड को 'आकांशी-3' कहा जाता है जो कुल अंकों के 10 प्रतिशत तक के स्कोर के लिए होता है। मंत्रालय ने कहा कि पीजीआई-डी का अंतिम उद्देश्य जिलों को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मदद करना है और इस तरह उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने में सुधार करना है।