Parliament में सार्थक चर्चा के बिना बनाए गए आपराधिक कानून, हिंदी थोपी जा रही: RSP MP प्रेमचंद्रन
New Delhi नई दिल्ली : रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि संसद में "बिना सार्थक चर्चा के" नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं । उन्होंने कहा कि नए अधिनियमों पर फिर से विचार करना होगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि नए अधिनियम हिंदी में हैं और यह देश के लोगों पर हिंदी को अप्रत्यक्ष रूप से थोपना है । "ये आपराधिक कानून संसद में सार्थक चर्चा के बिना बनाए गए थे । इन कानूनों को संसद में बिना जांचे और हितधारकों, खासकर कानूनी बिरादरी की टिप्पणियों के बिना 148 सांसदों को निलंबित करके बुलडोजर से पारित कर दिया गया। इन आपराधिक कानूनों पर फिर से विचार करना होगा। यहां तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया , कानूनी बिरादरी ने भी इसकी समीक्षा करने की मांग की है," प्रेमचंद्रन ने कहा। लोकसभा सांसद ने आरोप लगाया कि नए अधिनियमों में गिरफ्तारी से संबंधित कई प्रावधान हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिन पर उचित बहस नहीं हुई है। उन्होंने कहा, "हमारा दृढ़ मत है कि तीनों कानूनों, भारतीय दंड संहिता , दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने से पहले फिर से विचार करना होगा। वे हिंदी में हैं । यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों पर हिंदी थोपना है। संविधान के अनुसार, भारत में कानून अंग्रेजी में बनाए जाने चाहिए।
अधिवक्ताओं और मजिस्ट्रेटों, बार और बेंच के साथ-साथ लोगों के लिए भी नए कानूनों का सामना करना बहुत मुश्किल है, जिन्हें बिना चर्चा के लागू किया जा रहा है।" देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने वाले एक कदम में, तीन नए आपराधिक कानून आज 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। समकालीन समय और प्रचलित तकनीकों के अनुरूप तीन नए आपराधिक कानूनों में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। तीनों नए कानूनों को 21 दिसंबर, 2023 को संसद की मंजूरी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर, 2023 को अपनी सहमति दी और उसी दिन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिसूचना के अनुसार, तीनों कानून सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इनका उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना, न्यायिक और न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना तथा 'सभी के लिए न्याय तक पहुंच' पर जोर देना है। (एएनआई)