CPI नेता वृंदा करात ने CBI मामले में केजरीवाल के जेल में रहने पर केंद्र पर निशाना साधा

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने कहा कि मामले में हेरफेर किया गया है और केंद्र सरकार के "प्रतिशोधी" रवैये के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, "हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। हालांकि उन्हें मूल मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत और जमानत का आदेश मिल गया है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रतिशोधी रवैये के कारण, एक मौजूदा मुख्यमंत्री को सीबीआई मामले में गिरफ्तार करके इस मामले में हेरफेर करने के कारण जेल में रहना पड़ेगा, जो न्याय का मखौल उड़ाने जैसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।" दिल्ली आबकारी नीति मामले में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधते हुए आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आबकारी नीति घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

प्रियंका कक्कड़ ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "बीजेपी ने दिल्ली के काम को रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। इस पूरे शराब घोटाले की कहानी बीजेपी दफ्तर में लिखी गई। पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है । ईडी को कोई सबूत नहीं मिला और ऐसा लगता है कि ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। यह भी उसी क्रम में लिखा गया है। आज कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी । हमें उम्मीद है कि सीबीआई मामले में भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी।" सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

आप नेताओं ने दावा किया कि अंतरिम जमानत आदेश से साबित होता है कि एजेंसियों और सरकार ने कथित आबकारी नीति घोटाले में झूठा मामला बनाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्या केंद्रीय एजेंसी के पास इस बारे में एक समान नीति है कि किसी व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की वेबसाइट पर अपने मामलों के बारे में उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों का हवाला दिया और कहा, "आंकड़ों से कई सवाल उठते हैं, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या ईडी ने कोई नीति बनाई है कि उन्हें पीएमएल अधिनियम के तहत किए गए अपराधों में शामिल व्यक्ति को कब गिरफ्तार करना चाहिए।" केजरीवाल को अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। (एएनआई)