New Delhiनई दिल्ली : सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए खुलासे को "बड़े घोटाले" का सबूत बताते हुए सेबी अध्यक्ष के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। करात ने तर्क दिया कि अगर सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के प्रमुख संदेह के घेरे में हैं, तो यह अडानी समूह की पूरी जांच की विश्वसनीयता को कम करता है। उन्होंने आगे केंद्र सरकार पर सेबी अध्यक्ष को बचाने का आरोप लगाया, यह सुझाव देते हुए कि यह संरक्षण कथित घोटाले में सरकार की संलिप्तता को दर्शाता है। " हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आए तथ्य और विवरण एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हैं। अगर सेबी अध्यक्ष संदेह के घेरे में हैं, तो यह साबित करता है कि अडानी पर पूरी जांच की कोई विश्वसनीयता नहीं है। अगर सेबी अध्यक्ष खुद इस्तीफा नहीं दे रही हैं, तो उनका तुरंत इस्तीफा लेना सरकार की जिम्मेदारी है।' सीपीआई(एम) नेता ने मामले की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन के लिए राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती मांग को भी दोहराया।
करात ने कहा, "सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि सरकार इसमें शामिल है। इसलिए, हमने कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए जेपीसी का गठन करना सभी राजनीतिक दलों की मांग है।" अडानी समूह के कुछ वित्तीय लेन-देन की चल रही जांच पर सेबी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की विपक्ष की मांग को दोहराया। "अडानी समूह के कुछ वित्तीय लेन-देन की चल रही जांच पर 11 अगस्त, 2024 को अपने बयान में, सेबी ने अति सक्रियता की छवि पेश करने की कोशिश की है, जिसमें कहा गया है कि उसने 100 समन जारी किए हैं, 1,100 पत्र और ईमेल भेजे हैं, और 12,000 पृष्ठों वाले 300 दस्तावेजों की जांच की है। यह विस्तृत लग सकता है, लेकिन यह मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाता है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक पत्र में कहा, "कार्य महत्वपूर्ण हैं, गतिविधियां नहीं।" उन्होंने 14 फरवरी, 2023 को सेबी अध्यक्ष को लिखे एक पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें एजेंसी से भारत के वित्तीय बाजारों के प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया गया था, उन्होंने कहा कि उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला।
उनका यह बयान हिंडनबर्ग रिसर्च के उन आरोपों के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि सेबी अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति के पास कथित अडानी मनी साइफनिंग घोटाले से जुड़े अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हालांकि, सेबी अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति ने एक प्रेस विज्ञप्ति में हिंडनबर्ग के आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि आरोप "चरित्र हनन" का प्रयास थे।
मीडिया को दिए गए एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा, "हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है। सभी आवश्यक खुलासे पिछले कुछ वर्षों में सेबी को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। हमें किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी भी वित्तीय दस्तावेज को प्रकट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिसमें उस समय के दस्तावेज भी शामिल हैं जब हम निजी नागरिक थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ने प्रतिक्रिया में चरित्र हनन का प्रयास करना चुना है।" (एएनआई)