New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 5 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई । कोर्ट ने उन्हें मानहानि के एक मामले में शिकायतकर्ता, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) राघव शर्मा ने मेधा पाटकर को सजा सुनाई। हालांकि, कोर्ट ने पाटकर को फैसले को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया। उन्होंने अपनी सजा को निलंबित करने के लिए एक आवेदन दायर किया।
"न्याय और निष्पक्षता के मापदंड की आवश्यकता है कि शिकायतकर्ता द्वारा सहन की गई पीड़ा को ध्यान में रखा जाए और यह अभियुक्त को दी गई सजा में परिलक्षित होता है। इस मामले में दोषी को परिवीक्षा पर रिहा करना, जहां शिकायतकर्ता को 25 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके प्रयासों को निरर्थक बना देगा क्योंकि उसे उसके उत्पीड़न के लिए प्रत्यावर्तित किए जाने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। इस मामले में परिवीक्षा की अनुमति देना न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा, "न्यायिक मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने सजा के आदेश में कहा।
अदालत ने यह भी कहा, "हालांकि दोषी की उम्र और चिकित्सा स्थिति ऐसे कारक हैं जिन पर अदालत को विचार करना चाहिए, लेकिन वे उसे उसके गंभीर अपराध से मुक्त नहीं करते हैं। हवाला लेन-देन में शामिल होने और विदेशी संस्थाओं के लिए गुजरात के लोगों के हितों से समझौता करने जैसे निराधार आरोप शिकायतकर्ता की सार्वजनिक छवि और विश्वसनीयता को बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे। शिकायतकर्ता ने अपनी प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया। इन अपमानजनक टिप्पणियों के कारण उसे गंभीर व्यक्तिगत और पेशेवर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे शिकायतकर्ता को बीस साल से अधिक समय तक चली कानूनी लड़ाई की पीड़ा झेलनी पड़ी।" आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा कि उसकी उम्र, बीमारी और अवधि को देखते हुए वह उसे कड़ी सजा नहीं दे रही है। अदालत ने कहा कि अच्छे आचरण की परिवीक्षा की शर्त पर रिहाई की उसकी प्रार्थना खारिज कर दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि दोषी अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं कर सका।
वीके सक्सेना के वकील एडवोकेट गजिंदर कुमार ने कहा कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि वे इसे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को देंगे। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया जाएगा और फिर आप इसे अपनी इच्छानुसार निपटा सकते हैं। कोर्ट ने 24 मई को वीके सक्सेना को बदनाम करने के लिए मेधा पाटकर को दोषी ठहराया था। सजा के आदेश के बाद मेधा पाटकर ने कहा कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता और वह कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगी। पाटकर ने कहा, "सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। हमने किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। हम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे।" इससे पहले सक्सेना के वकील ने मेधा पाटकर को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। वहीं मेधा पाटकर के वकील ने उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें प्रोबेशन पर रिहा करने की मांग की थी। उन्हें 2001 में वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था। (एएनआई)