अदालत ने "अनुमति के अभाव" में AAP के अमानतुल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार किया

New Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया । विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मुकदमा चलाने की मंजूरी के अभाव में खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। यह मामला 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है । अमानत उल्लाह खान की ओर से अधिवक्ता रजत भारद्वाज, कौस्तुभ खन्ना और मोहम्मद इरशाद खान पेश हुए।

ईडी ने 29 अक्टूबर को अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जाहिर है, मास्ट मामले में सीआरपीसी की धारा 197 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं। पीएमएलए के संबंध में सीआरपीसी की धारा 197 की प्रयोज्यता को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही के फैसले में "प्रवर्तन निदेशालय बनाम बिब्बू प्रसाद आचार्य और अन्य" शीर्षक से समझाया है, जिसके तहत यह माना गया है कि विशेष अदालत लोक सेवक द्वारा सीपीसी की धारा 197 (1) की पूर्व मंजूरी के अभाव में पीएमएलए के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती है। "रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि ए-6 के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी सरकार से कोई मंजूरी रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है। इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 197 (1) के अनुसार अपेक्षित मंजूरी की कमी के कारण पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए ए-6 (अमानत उल्लाह खान) के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।" विशेष न्यायाधीश ने आदेश में कहा।

अदालत ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। सिद्दीकी को बरी कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। आरोपपत्र में आम आदमी पार्टी ( आप ) के नेता अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी का नाम है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने संज्ञान भाग पर अपने आदेश सुनाने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को सूचित किया कि अपराध की आय को संपत्ति में निवेश किया गया था, जिसे अमानतुल्लाह खान की दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के नाम पर खरीदा गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि खान के निर्देशन में ओखला में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की गई, जिसमें 27 करोड़ रुपये नकद भुगतान किए गए ।

जवाब में, ईडी ने एक डायरी और व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए बताया कि कौसर इमाम सिद्दीकी द्वारा लिखी गई डायरी में खान का नाम कई बार आया है, साथ ही वित्तीय लेनदेन भी मेल खाते हैं। ईडी ने "नेताजी को पैसा दिया" वाले संदेशों का भी हवाला दिया और कहा कि उसी दिन का लेनदेन इस संदेश से मेल खाता है। ईडी ने आगे कहा कि 2016 से 2023 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले अमानतुल्लाह खान ने 10 अक्टूबर, 2023 को एक तलाशी के दौरान अपने मोबाइल फोन से छेड़छाड़ की थी, जिससे डिवाइस से महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में अमानतुल्लाह खान को उनके ओखला आवास से दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था । एजेंसी ने मामले में 110 पन्नों का पूरक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें मरियम सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया। हालांकि, सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया। (एएनआई)