दिल्ली न्यूज़: सरकारी खरीद पोर्टल (जीईएम-जेम) से अब सहकारी समितियां भी खरीददारी कर सकेंगी. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी ई-मार्केट प्लेस के दायरे के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है. अब इसके माध्यम से सहकारी समितियां अपनी आवश्यकता से जुड़े सामान को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त कर पायेंगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज उक्त आशय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस फैसले से 8.54 लाख सहकारी समितियां और उनके 27 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे. इससे सहकारी समितियों को खुले और पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी मूल्य खरीद संभव होगी.
उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय खरीद अनुमति से सहकारी समितियों की सूची को अनुमोदित करेगा. साथ ही इस सूची में शामिल सहकारी समितियों को समर्पित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया मुहैया कराई जाएगी.