New Delhi नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अब समाप्त हो चुके चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कथित तौर पर धन उगाही के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस घटनाक्रम ने सत्तारूढ़ पार्टी की "असली प्रकृति को उजागर कर दिया है"। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सिंघवी ने कहा कि भाजपा की योजना "भयावह" थी और चुनावी बॉन्ड ने कुछ फर्मों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ अपने मामले को आसान बनाने या हिरासत से बाहर निकलने में मदद की थी। उन्होंने सीतारमण के इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने कहा, " वित्त मंत्री सहित भाजपा की योजना भयावह थी, खासकर तब जब इस एफआईआर ने भाजपा की असली पहचान को उजागर कर दिया है ... पैटर्न यह था कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब लिया गया और कितनी राशि ली गई, और फिर बॉन्ड खरीदने से पहले और इलेक्टोरल बॉन्ड लाए जाने के बाद ईडी ने कितनी बार उनके दरवाजे खटखटाए, फिर या तो उनके खिलाफ़ मामलों को धीमा कर दिया गया या उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया... एक फर्म ने 500 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एफआईआर कैसे दर्ज की गई, इसके लिए एक प्रक्रिया थी और मामले की जांच के बाद इसे दर्ज किया गया। सिंघवी ने आरोप लगाया कि मामले से संबंधित कुल आंकड़ा 8,000 करोड़ रुपये है, उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं की भी संलिप्तता होनी चाहिए ।
सिंघवी ने कहा, "इस एफआईआर को दर्ज करने की एक प्रक्रिया है । एक फिल्टर होता है, जांच होती है और जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है... कुल आंकड़ा 8,000 करोड़ रुपये है। मुझे नहीं लगता कि अकेले वित्त मंत्री ने फैसला लिया और यह शीर्ष अधिकारियों द्वारा लिया गया होगा... चुनावी बॉन्ड योजना भाजपा की जबरन वसूली वाली योजना है।" उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और आरोप लगाया कि भाजपा ने चार तरीकों से चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाया- प्रीपेड प्रक्रिया, पोस्टपेड प्रक्रिया, छापे के बाद या फर्जी कंपनियां। रमेश ने कहा, "चार तरीके थे जिनसे भाजपा ने चुनावी बॉन्ड हासिल किए। 1. 'चंदा दो धंधा लो'- यह एक प्रीपेड प्रक्रिया थी। 2. 'ठेका लो, चंदा दो'- यह एक पोस्टपेड प्रक्रिया थी। 3. 'हफ्ता वसूली'- यह छापे के बाद था। 4. 'फर्जी कंपनियां'।" उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के साथ-साथ एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की।
इससे पहले शुक्रवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर पैसे ऐंठने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था । यह जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के आदर्श अय्यर द्वारा जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में दायर याचिका के मद्देनजर आया, जिसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद, अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया । (एएनआई)