कांग्रेस MP दिग्विजय सिंह ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हुए कही ये बात

New Delhi: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने 'एक राष्ट्र , एक चुनाव' की व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई राज्य सरकार छह महीने में गिर जाती है या अपना बहुमत खो देती है, तो क्या राज्य को बाकी 4.5 साल बिना सरकार के रहना होगा। दिग्विजय ने एएनआई से कहा, "किसी भी राज्य में चुनाव 6 महीने से ज़्यादा नहीं टाले जा सकते। अगर एक राष्ट्र, एक चुनाव पेश किया जा रहा है और किसी राज्य में सरकार 6 महीने में गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो क्या हम 4.5 साल बिना सरकार के रहेंगे? इस देश में यह संभव नहीं है... पहले सरकारें अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करती थीं, लेकिन आज कहीं सरकारें 2.5 साल में गिर जाती हैं तो कहीं 3 साल में..." इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव (ओएनओई) भाजपा द्वारा छोटे क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश है जो भारत ब्लॉक को मज़बूती देते हैं।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा , "टीएमसी, डीएमके, एसपी, कम्युनिस्ट पार्टियों जैसे कई क्षेत्रीय दलों के कारण भारत ब्लॉक की ताकत बढ़ गई है। इसलिए, भाजपा एक राष्ट्र एक चुनाव के जरिए उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है।" ' एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी, जिससे अब इसे संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, संसद में पेश किए जाने से पहले इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के दलों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समय की बचत होगी और देशभर में एक साथ चुनाव कराने की नींव रखी जा सकेगी।

इसी के अनुरूप आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "एक तरफ भाजपा की केंद्र सरकार कहती है कि वह 'विश्वगुरु' बन गई है...दूसरी तरफ स्कूलों को बार-बार (बम से) उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं...क्या दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सरकार बेकार है?..." गौरतलब है कि इसी साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है।

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। (एएनआई)