नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को चीन को लेकर मोदी सरकार के फैसलों और नीतियों की आलोचना की। पार्टी ने सरकार पर पड़ोसी देश पर "खतरनाक हद तक आर्थिक निर्भरता" बढ़ाने और "सोच-समझकर घुटने टेकने" (calibrated capitulation) का आरोप लगाया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। शी जिनपिंग भारत की मेज़बानी में हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे।
जयराम रमेश ने पूछा, "अब जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनका द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चार सवाल हैं जिनके जवाब भारत लगातार मांग रहा है। उन्होंने सीमा पर घुसपैठ और 'ऑपरेशन सिंदूर' में चीन की भूमिका पर हमारी स्थिति को क्यों कमजोर किया, जबकि साथ ही खतरनाक हद तक आर्थिक निर्भरता भी बढ़ने दी?" उन्होंने आरोप लगाया कि गलवान झड़प के बाद तनाव के बीच जून 2020 में सीमा पर घुसपैठ के मामले में पीएम मोदी ने चीन को "क्लीन चिट" दी थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि "पूर्वी लद्दाख के बड़े इलाकों में भारत के पारंपरिक गश्त और पशु चराने के अधिकारों को चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से छोड़ दिया गया है"।
रमेश ने अपने बयान में कहा, "इस बीच, अरुणाचल प्रदेश में चीन के अतिक्रमण की खबरें आई हैं, जिसमें भारत की गश्त बिंदुओं (patrolling points) तक पहुंच खत्म होना और नए सिरे से गतिरोध शामिल है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का रुख और सख्त हो गया है: कस्बों के नाम बदलना, जिसे वह 'दक्षिण तिब्बत' कहता है उस पर अपना दावा दोहराना, और ब्रह्मपुत्र के 'ग्रेट बेंड' पर 60,000 मेगावाट के मेडोग मेगा-डैम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना - एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसे हमारे पूरे पूर्वोत्तर की जल सुरक्षा पर मजबूत पकड़ देता है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान "पाकिस्तान को समर्थन देने में चीन की भूमिका पर भारत के रुख में नरमी" आई है।
रमेश ने चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह 2025-26 में रिकॉर्ड 112.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे "हमारे उद्योग के बड़े हिस्से, खासकर MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) बर्बाद हो रहे हैं"।
"महत्वपूर्ण कच्चे माल, विनिर्माण घटकों और मध्यवर्ती उत्पादों के लिए चीन पर निर्भरता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। 'मेक इन इंडिया' और 'चीन से आयात' एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं।" उन्होंने पूछा, "इस अस्वीकार्य स्थिति को बदलने का रोडमैप क्या है?"
कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन के साथ भारत के रिश्तों को सामान्य बनाना एक बात है, "लेकिन आपकी तरफ से जो दिखा है, वह सोची-समझी आत्मसमर्पण की नीति है।"
प्रधानमंत्री मोदी और शी ने शनिवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय बैठक की।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने भारत-चीन सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और आपसी सहमति वाले समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और इस बात को दोहराया कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नज़रिए से देखा जाना चाहिए।
दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई पिछली बैठक के बाद से भारत-चीन संबंधों में हुई लगातार प्रगति का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए" और कहा कि रिश्तों को "आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों" के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।